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Income Tax घटा, रोजगार, यूथ, महिला, बुजुर्ग को क्या मिला? Budget 2023 का निचोड़

Budget 2023 Summary: इनकम टैक्स पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पांच बड़े ऐलान क्या हैं?

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(Union Budget 2023 से जुड़े सवाल? 3 फरवरी को राघव बहल के साथ हमारी विशेष चर्चा में मिलेंगे सवालों के जवाब. शामिल होने के लिए द क्विंट मेंबर बनें)

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) ने बुधवार, 1 फरवरी को केंद्रीय बजट 2023 (Budget 2023) पेश किया. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के भाषण के बाद पीएम मोदी ने केंद्रीय बजट 2023 की सराहना की और इसे "अमृत काल का पहला बजट" कहा जो "एक विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए एक आधार देगा". ऐसे में हम एक साफ और आसान भाषा में पूरे बजट का लब्बोलुआब आपको बताते हैं कि नौकरीपेशा लोगों के लिए इनकम टैक्स, युवाओं के लिए रोजगार से लेकर महिलाओं-बुजुर्गों का कितना ख्याल रखा गया है?

तो सबसे पहले बात करते हैं इनकम टैक्स की.

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डायरेक्ट टैक्स

डायरेक्ट टैक्स पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पांच बड़े ऐलान किए हैं.

1.नए टैक्स सिस्टम में पांच लाख के बजाय 7 लाख तक टैक्स छूट

2.नए सिस्टम में अब 5 टैक्स स्लैब होंगे

  • 0.3 लाख-0%

  • 3-6 लाख-5%

  • 6-9 लाख-10%

  • 9-15 लाख-15%

  • 12-15 लाख-20%

  • 15 लाख से ऊपर-30%

Budget 2023 Summary: इनकम टैक्स पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पांच बड़े ऐलान क्या हैं?

यानी इसका मतलब है कि आप

  • 7 लाख की आमदनी तक निवेश करके टैक्स बचा पाएंगे

  • 9 लाख सालाना इनकम पर सिर्फ 45000 का टैक्स देना होगा, ये टैक्स में 25% की कमी है

  • 9 लाख सालाना इनकम पर सिर्फ 1.5 लाख का टैक्स, ये टैक्स में 20% की कमी है

  • डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में राहत से सरकार की आमदनी में 38,000 करोड़ रुपये की कमी आएगी

3. सैलरीड और पेंशनधारकों के लिए नए टैक्स सिस्टम में फायदा बढ़ा है. 15.5 लाख या उससे ज्यादा आय वालों के लिए डिडकशन में 52500 रुपये का फायदा होगा.


4. पर्सनल इनकमटैक्स पर पर उच्चतम सरचार्ज घटाया गया

नए टैक्स सिस्टम में पर्सनल इनकमटैक्स के तहत लगाए जाने वाले उच्चतम सरचार्ज को 37% से घटाकर 25% कर दिया गया है. यानी 2 करोड़ रुपये से अधिक की आय वाले उच्चतम आय स्लैब पर भी अधिकतम कर की दर, जो वर्तमान में 42.74% से घटकर 39% हो जाएगी.


5. गैर सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट पर लीव एनकैशमेंट पर टैक्स छूट 3 लाख से  बढ़ाकर 25 लाख किया गया.

खास बात- नया टैक्स सिस्टम ही डिफॉल्ट सिस्टम होगा, हालांकि लोग पुराने सिस्टम का भी इस्तेमाल कर पाएंगे. अगर आप रिटर्न में पुराना सिस्टम नहीं लिखेंगे, तो इनकम टैक्स विभाग मानेगा कि आप नए सिस्टम में आना चाहते हैं. पुराना सिस्टम रखना है तो आपको यह लिखना होगा.

अब बात करते हैं आपके लिए क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा हुआ?

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क्या सस्ता?

  • खिलौने

  • साइकिल

  • मोबाइल

  • टीवी

  • बाइक

  • इलेक्ट्रिक वाहन

Budget 2023 Summary: इनकम टैक्स पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पांच बड़े ऐलान क्या हैं?

क्या महंगा?

  • इलेक्ट्रिक किचन चिमनी 

  • सोने और प्लेटिनम से बनी वस्तुएं 

  • चांदी से बनी चीजें

  • कॉपर स्क्रैप 

  • मिश्रित रबर 

  • चुनिंदा सिगरेट (ड्यूटी बढ़ाकर 16% की गई)

सरकार का बही-खाता कैसा दिख रहा है? 

अब बात करते हैं बजट में वित्तमंत्री ने सरकार की आमदनी, उसके खर्च और वित्तीय घाटे पर क्या जानकारी दी है?

  • 2023-24 के लिए वित्तीय घाटे के अनुमान-5.9%

  • 2022-23 के लिए वित्तीय घाटे के अनुमान-6.4%

  • 2025-26 तक वित्तीय घाटा 4.5% करने का लक्ष्य

  • सरकार का कुल खर्च- 45 लाख करोड़

  • वित्तीय घाटा - 17.86 लाख करोड़

बजट में किस योजना को कितना पैसा दिया?

  • मनरेगा का बजट घटकर ₹60,000 करोड़ (पिछले साल ₹89,400 करोड़)

  • जल जीवन मिशन के लिए ₹70,000 करोड़ (पिछले साल ₹55,000 करोड़)

  • पीएम आवास योजना- ₹79,590 करोड़ (पिछले साल ₹77,130 करोड़)

  • आयुष्मान भारत- ₹7200 करोड़ (पिछले साल ₹6427 करोड़)

  • नेशनल हेल्थ मिशन - ₹36785 करोड़ (पिछले साल ₹33708 करोड़)

  • राष्ट्रीय शिक्षा मिशन- ₹38953 करोड़ (पिछले साल ₹32612 करोड़)

  • पीएम ग्राम सड़क योजना- ₹19000 करोड़  (पिछले साल ₹19000 करोड़)

  • सड़क निर्माण - ₹1,07,713 करोड़  (पिछले साल ₹74,984 करोड़)

  • स्वच्छ भारत मिशन - ₹5000 करोड़  (पिछले साल ₹2000 करोड़)

  • स्मार्ट सिटी - ₹16000 करोड़  (पिछले साल ₹15300 करोड़)

  • मिशन शक्ति - ₹3144 करोड़  (पिछले साल ₹2280 करोड़)

  • पीएम पोषण योजना - ₹11600 करोड़  (पिछले साल ₹12800 करोड़)

  • आंगनवाड़ी - ₹20554 करोड़  (पिछले साल ₹20263 करोड़)

  • पीएम किसान सम्मान निधि - ₹60,000 करोड़  (पिछले साल ₹60,000 करोड़)

  • फसल बीमा योजना - ₹13625 करोड़  (पिछले साल ₹12376 करोड़)

  • यूरिया सब्सिडी - ₹131100 करोड़  (पिछले साल ₹154098 करोड़)

  • पोषण पर सब्सिडी- ₹44000 करोड़  (पिछले साल ₹71122 करोड़)

  • राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा - ₹1,37,207 करोड़  (पिछले साल ₹2,14,696 करोड़)

  • मेट्रो परियोजनाएं- ₹19518 करोड़  (पिछले साल ₹15,629 करोड़)

  • कर्मचारी पेंशन स्कीम - ₹9167 करोड़  (पिछले साल ₹8485 करोड़)

  • अल्पसंख्यकों के विकास पर योजना - ₹610 करोड़ (पिछले साल ₹530 करोड़)

  • खेलो इंडिया - ₹1000 करोड़  (पिछले साल ₹600 करोड़)

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मंत्रालयों को कितना बजट

  • रक्षा मंत्रालय-  ₹5.94 लाख करोड़

  • सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय- ₹2.70 लाख करोड़

  • रेल मंत्रालय-  ₹2.41 लाख करोड़

  • उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय-  ₹2.06 लाख करोड़

  • गृह मंत्रालय-  ₹1.96 लाख करोड़

  • रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय-   ₹1.78 लाख करोड़

  • ग्रामीण विकास मंत्रालय- ₹1.60 लाख करोड़

  • कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय- ₹1.25 लाख करोड़

  • संचार मंत्रालय-  ₹1.23 लाख करोड़

सरकार के तीन फोकस एरिया

सरकार ने इस बजट में अपना तीन फोकस एरिया बताया है.

  • नागरिकों खासकर युवाओं को अवसर देना

  • ग्रोथ और नौकरी पैदा करना

  • मजबूत और स्थिर आर्थिक माहौल बनाना

सप्तऋषि: बजट की 7 प्राथमिकताएं

Budget 2023 Summary: इनकम टैक्स पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पांच बड़े ऐलान क्या हैं?

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में सरकार की 7 प्राथमिकताओं का एलान किया जिसे उन्होंने 'सप्तर्षि' नाम दिया है.

  1. सबका साथ-सबका  विकास

  2. आखिरी व्यक्ति तक पहुंचना

  3. युवा शक्ति

  4. वित्तीय क्षेत्र

  5. ग्रीन ग्रोथ

  6. क्षमताओं को खोलना

  7. इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश

वित्त क्षेत्र

अब बात वित्त क्षेत्र की. बताते हैं कि सरकार ने इस मोर्चे पर महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों और युवाओं के लिए क्या खास निर्णय लिए हैं?

महिला सम्मान बचत पत्र

  • दो साल के लिए महिलाएं निवेश कर पाएंगी

  • 2 लाख तक जमा कर पाएंगी महिलाएं

  • 2 साल तक फिक्स 7.5% ब्याज मिलेगा

वरिष्ठ नागरिकों को तोहफा

  • सीनियर सिजिटन सेविंग्स स्कीम में अधिकतम 30 लाख तक जमा कर पाएंगे, पहले ये सीमा 15 लाख तक ही थी

  • सिंगल खाते में  4.5 लाख के बजाय 9 लाख तक जमा कर पाएंगे

  • ज्वाइंट खाते में 9 के बजाय 15 लाख ज्वाइंट अकाउंट में जमा कर पाएंगे

युवाओं के लिए क्या खास

  • पीएम कौशल योजना 4.0 लॉन्च होगा

  • इससे तीन साल में लाखों युवाओं को ट्रेन किया जाएगा

  • नए युग के पेशों के लिए ट्रेन किया जाएगा, जैसे-कोडिंग, AI, रोबोटिक्स, ड्रोन, थ्री डी प्रिटिंग आदि

  • 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर बनेंगे

  • यूनिफाइड स्किल इंडिया प्लेटफॉर्म बनेगा

  • 47 लाख युवाओं को डीबीटी के तहत मानदेय दिया जाएगा

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MSME के लिए क्या?

  • MSME के लिए कर्ज-फंड में 9000 करोड़ देंगे

  • कुल मिलाकर 2 लाख करोड़ का कर्ज उपलब्ध होगा

  • नेशनल फाइनेंशियल इन्फोर्मेशन रजिस्ट्री बनेगी

  • वित्तीय कानूनों का रिव्यू होगा

  • GIFT-IFSC के लिए में कारोबार बढ़ाने पर जोर

  • दोहरी रेग्यूलेशन को खत्म किया जाएगा

  • सिंगल विंडो सॉल्यूशन की कोशिश होगी

  • निवेशकों की सुरक्षा के लिए कानूनों में बदलाव होगा

  • सिक्योरिटी मार्केट की क्षमता के लिए SEBI पहल करेगा

  • शेयर बाजार में ज्यादा प्रशिक्षित लोग लाने के लिए डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स चलाए जाएंगे

  • एक आईटी पोर्टल बनेगा

इंफ्रा और निवेश

सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश के मोर्चे पर कोविड संकट के बाद भारत के विकास को पुनर्जीवित करने के लिए अपनाई गई रणनीति का विस्तार करने का एलान किया है.

  • पूंजीगत व्यय (Capital Expenditure)-10 लाख करोड़ निवेश का लक्ष्य

  • लगातार तीसरे साल इजाफा 

  • 33% का इजाफा

  • ये जीडीपी का 3.3% है

  • 2019-2020 से तीन गुना ज्यादा है

  • कैपिटल निवेश के लिए राज्यों को मदद

  • 50 साल के लिए ब्याज मुक्त लोन को एक साल और बढ़ाया

  • इंफ्रा में निजी निवेश को बढ़ावा देने पर जोर

  • रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ का बजट

  • रेल बजट 2013-2014 से 9 गुना ज्यादा

  • 100 ट्रासपोर्ट इंफ्रा प्रोजेक्ट-पोर्ट, कोयला, स्टील और खाद सेक्टरों को जोड़ने के लिए

  • रिजनल कनेक्विटी के लिए  50 अतिरिक्त एयरपोर्ट, हेलीपोर्ट बनेंगे

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कारोबारियों के लिए बजट में क्या है?

  • अब बात कारोबारियों की. उनके लिए बजट में क्या है?

  • जन विश्वास बिल के तहत 42 केंद्रीय कानूनों में संशोधन होगा

  • AI को कारगर बनाने के लिए तीन केंद्र बनेंगे

  • नेशनल डेटा गर्वनेंस पॉलिसी बनाई जाएगी

  • KYC प्रक्रिया को  आसान किया जाएगा

  • पहचान पत्र और पते के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन 

  • कारोबारियों के लिए PAN मुख्य पहचान पत्र होगा

  • इससे इज ऑफ डुइंग बिजनेस होगा

  • कारोबारियों के लिए टैक्स रिटर्न भरने को आसान किया जाएगा

  • कोविड के समय MSME के डिफाल्ट का 95% सरकार देगी

  • करारों के विवाद सुलझाने के लिए वॉलेंटरी स्कीम लाएंगे

  • ई-कोर्ट प्रोजेक्ट का फेज 3 लाया जाएगा

  • इसके लिए 7000 करोड़ का प्रावधान

  • फिनटेक सेवाओं में विस्तार लाया जाएगा

  • MSME, बड़े कारोबार और चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए डिजी लॉकर

  • 5G के विकास के लिए 100 लैब बनेंगे

  • लैब में बनने वाले हीरों को बढ़ाव देने के लिए एक रिसर्च और विकास ग्रांट दिया जाएगा, ये ग्रांट पांच साल के लिए होगा

किसानों के लिए बजट में क्या है?

जिन किसानों से 2016 में पीएम मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने 2022 तक आमदनी दोगुना करने का वादा किया था, उनके लिए इस बजट में क्या है? अगर यह बात करें कि बजट में किसानों को क्या मिला है तो:

  • हॉर्टिकल्चर को बढ़ावा

  • गांवों में स्टार्टअप को बढ़ावा

  • कृषि कर्ज लक्ष्य-20 लाख करोड़

  • पशुपालन, डेयरी और मछली पालन के लिए ये कर्ज दिए जाएंगे

  • महिला, किसान-वंचितों को वरियता

  • खेती के लिए डिजिटल इंफ्रा 

  • कृषि विकास फंड बनेगा

  • आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट कार्यक्रम चलेगा

  • मिलेट्स के लिए ग्लोबल हब बनेगा

  • कृषि को बढ़ावा देने के लिए सहकारिता पर जोर

  • विकेंद्रीकृत स्टोरीज सुविधाएं बनेंगी

  • कृषि, डेयरी, और मछली पालन सहकारिता संस्थाएं बनाएंगे

मेडिकल और शिक्षा

मेडिकल और शिक्षा के मोर्चे पर भी सरकार ने सबका साथ- सबका विकास के लक्ष्य को साधने का दावा किया है. वित्त मंत्री ने बजट में एलान किया है कि

  • 157 नये नर्सिंग कॉलेज बनेंगे

  • ये 2014 से बने 157 मेडिकल के साथ होंगे

  • बच्चों के लिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी बनेगी

  • किताबें पढ़ने को बढ़ावा देने के लिए पंचायत और वार्ड लेवल पर लाइब्रेरी खुलेगी

  • नेशनल बुक ट्रस्ट, चिल्ड्रेन बुक ट्रस्ट को नॉन कोर्स किताबें लाने के लिए बढ़ावा देंगे

  • वित्तीय साक्षरता लाने की कोशिश करेंगे

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आखिरी इंसान तक पहुंचने की कोशिश

सरकार ने अपनी 7 प्राथमिकताओं- सप्तर्षि- में 'सबका साथ-सबका विकास' को पहले नंबर पर रखा है. बजट के अनुसार:

  • PVTG विकास मिशन लॉन्च करेंगे

  • मिशन के लिए तीन साल में 15000 करोड़ देंगे

  • आदिवासियों के लिए सुविधाओं को निर्माण

  • घर, पेयजल, शिक्षा, पोषण, सड़क, टेलीकॉम कनेक्शन

  • 740 मॉडल एकलव्य स्कूलों के लिए 

  • 38,800 शिक्षकों, स्टाफ की भर्ती होगी

  • प्राचीन लिपियों को डिजिटाइज करने के लिए भारत श्री योजना

  • पीएम आवास योजना के लिए 79000 करोड़

  • बजट में 66% की वृद्धि

भविष्य के लिए सस्टेबेल शहर

  • अर्बन इंफ्रा डेवलपमेंट फंड बनेगा

  • ये नेशनल हाउसिंग बैंक से मैनेज होगा

  • टीयर 2,3 शहरों में विकास के लिए फंड होगा

  • इसके हर साल 10,000 करोड़ उपलब्ध कराए जाएंगे

  • मैनहोल से 'मशीनहोल' मोड में जाएंगे

ग्रीन ग्रोथ

वित्त मंत्री ने अपने बजट की सात प्राथमिकताओं में से एक के रूप में 'हरित विकास/ ग्रीन ग्रोथ' को सूचीबद्ध किया. ग्रीन ग्रोथ इन सात प्राथमिकताओं में पांचवां है. वित्त मंत्री ने बताया कि हाल ही में नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन 19700 करोड़ के फंड से लॉन्च किया गया और हमारा लक्ष्य - 2030 तक सालाना 5MMT उत्पादन का लक्ष्य है. बजट के अनुसार सरकार

  • ग्रीन ग्रोथ पर कैपिटल निवेश के लिए 35000 करोड़ खर्च करेंगे

  • लद्दाख से 13 GW ग्रीन एनर्जी बनाने के लिए 20700 करोड़ खर्च किए जाएंगे

  • ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम लाएंगे-ताकि कंपनियां पर्यावरण का ख्याल रखें

  • बैटरी ऊर्जा स्टोरेज सिस्टम को बढ़ावा देंगे

  • कोस्टल शिपिंग को बढ़ावा देंगे

  • प्रदूषणकारी पुराने वाहनों को बदलने के लिए फंड देंगे, राज्यों को मदद देंगे

  • 200 कंप्रेस्ड बायो गेस्ट प्लांट होंगे, 300 कलस्टर बनेंगे, इसपर 10,000 करोड़ खर्च करेंगे

  • 1 करोड़ किसानों को नेचुरल खेती के लिए प्रोत्साहित करेंगे

मिष्टी प्रोग्राम  में मैंग्रोव लगाए जाएंगे

गोवर्धन स्कीम में 500 नए वेस्ट टू वेल्थ प्लांट बनेंगे

अमृत धरोहर

  • वेटलैंड्स के बेहतर इस्तेमाल के लिए यह योजना शुरू

  • पर्यावरण सरंक्षण के लिए 3 साल की है यह योजना

  • इसमें वेट लैंड्स, बायो डायवर्सिटी, इको टूरिज्म को बढ़ावा

पर्यटन को बढ़ावा

निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में युवाओं के लिए नौकरियों और अवसरों को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन की क्षमता पर बल दिया. उन्होंने कहा कि मिशन मोड में पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा.

  • 50 जगहों को चैलेंज मोड में विकसित किया जाएगा

  • देखो अपना देश प्रोग्राम को बढ़ावा देंगे

  • थीम आधारित पर्यटन को बढ़ावा देंगे

  • सीमांत गांवों में पर्यटन को बढ़ावा देंगे

  • राज्य की राजधानियों या प्रमुख शहरों में यूनिटी मॉल को बनाएंगे

  • यहां एक जिला-एक उत्पाद, हस्तकला को बढ़ावा दिया जाएगा

  • यहां दूसरे राज्यों के उत्पाद भी होंगे

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