क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) को लेकर भारत सरकार का रुख फिलहाल साफ नहीं नजर आ रहा है. लेकिन बयानों से यही लगता है कि सरकार को फिलहाल इसमें काफी रिस्क दिख रहा है. अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद के उच्च सदन राज्यसभा में क्रिप्टोकरेंसी को एक रिस्की एरिया बताया है. साथ ही कहा है कि क्रिप्टोकरेंसी के विज्ञापनों को लेकर सरकार को अभी फैसला लेना है.
क्रिप्टोकरेंसी पर जल्द पेश होगा बिल
इससे पहले वित्त मंत्री ने लोकसभा में बताया था कि, भारत में बिटकॉइन को एक करेंसी के तौर पर पेश करने का कोई प्रस्ताव पेश नहीं किया जा रहा है.
बता दें कि क्रिप्टोकरेंसी के विज्ञापनों में पिछले कुछ दिनों में काफी बढ़ोतरी देखी गई है. तमाम तरह के ऐप क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करने के लिए लोगों को आकर्षित कर रहे हैं.
इस पर वित्तमंत्री ने कहा कि फिलहाल ये एक रिस्की एरिया है और इसे लेकर रेगुलेशन पूरी तरह नहीं हुए हैं. रही बात विज्ञापनों पर बैन लगाने की तो इसे लेकर फिलहाल फैसला नहीं लिया गया है. RBI और SEBI की तरफ से इसे लेकर जागरुकता फैलाने का काम किया जा रहा है. वित्त मंत्री ने कहा कि जल्द सरकार इसे लेकर बिल पेश करेगी.
NFT रेगुलेशन पर चल रही चर्चा
इस दौरान वित्त मंत्री सीतारमण ने NFTs को लेकर भी जानकारी दी. उन्होंने कहा कि, केंद्र सरकार की तरफ से NFT के रेगुलेशन को लेकर चर्चा की जा रही है. एनएफटी कोई भी डिजिटल असेट हो सकता है, ये एक jpeg फाइल हो सकती है या फिर GIF या डिजिटल म्यूजिक फाइल भी हो सकती है. वैश्विक स्तर पर क्रिप्टोकरेंसी के हाइप के बीच NFT मार्केट में उछाल देखने को मिला है.
जब संसद में सवाल पूछा गया कि सरकार ने अब तक क्रिप्टो ट्रेडर्स से कितना टैक्स वसूला है तो इस पर वित्त मंत्री ने बताया कि, फिलहाल इसकी कोई जानकारी नहीं है.
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