राज्यसभा में चर्चा के दौरान एक अहम जानकारी निकलकर सामने आई है. देश के 10 कॉरपोरेट घरानों पर 5,73,000 करोड़ का लोन बकाया है.
ये लोन इन घरानों ने सरकारी बैंकों और वित्तीय संस्थानों से लिया है. ये आंकड़े इस साल मार्च के आखिर तक के हैं.
रिजर्व बैंक सीआरआईएलसी रिपोर्ट के अंतर्गत बैंकों से 5 करोड़ रुपये से अधिक के देनदारों के नाम मांगता है.
राज्यसभा में वित्त राज्यमंत्री संतोष गंगवार ने बताया कि रिजर्व बैंक केवल कुछ स्थितियों के अलावा ये आंकड़े सार्वजनिक नहीं करता.
सरकार ने कर्ज की वसूली को तेज करने के लिए 6 नए रिकवरी ट्रिब्यूनल गठित करने की भी घोषणा की है.
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