मोदी सरकार के महत्वकांक्षी प्रोजेक्ट सेंट्रल विस्टा को लेकर अब हाईकोर्ट में मामला चल रहा है. इसे लेकर हाईकोर्ट ने केंद्र से जवाब दाखिल करने को कहा था. जिसके बाद अब केंद्र ने कोर्ट को बताया है कि, नए प्रधानमंत्री आवास और संसद के निर्माण कार्य में सभी कोरोना संबंधी नियमों का पालन किया जा रहा है. इसके अलावा केंद्र ने इस प्रोजेक्ट पर चल रहे काम को रोके जाने की मांग का विरोध किया. साथ ही केंद्र की तरफ से सेंट्रल विस्टा को लेकर दायर याचिका को रद्द करने और याचिकाकर्ताओं पर जुर्माना लगाने की बात कही गई.
कोरोना के खतरे पर केंद्र का जवाब
केंद्र सरकार की तरफ से दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल जवाब में उन तमाम आरोपों से भी इनकार किया गया है, जिसमें कहा जा रहा है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के चलते सैकड़ों मजदूरों के कोरोना संक्रमित होने का खतरा है. केंद्र ने कहा कि कंस्ट्रक्शन साइट पर तमाम कोरोना नियमों का पालन किया जा रहा है.
केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट में ये भी कहा कि कोरोना के नाम पर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को रोकने का ये एक और प्रयास है. साथ ही दिल्ली में लॉकडाउन के दौरान कंस्ट्रक्शन को लेकर कहा गया कि डीडीएमए के ऑर्डर के मुताबिक कर्फ्यू के दौरान कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी की इजाजत है, जहां पर मजदूर कंस्ट्रक्शन साइट के ही नजदीक रह रहे हों.
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