BJP Vs कांग्रेस:मेनिफेस्टो के मैदान में किसके ‘रन’ कम किसके ज्यादा

जानिए- जरूरी मुद्दों पर बीजेपी के ‘संकल्प पत्र’ से कितना अलग है कांग्रेस का घोषणापत्र

बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2019 के लिए अपना 'संकल्प पत्र' जारी कर दिया है. बीजेपी ने अपने 'संकल्प पत्र' में स्वास्थ्य, शिक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा के अलावा गरीब, किसान और युवाओं से तमाम वादे किए हैं. आइए, जानते हैं जरूरी मुद्दों पर बीजेपी का 'संकल्प पत्र' कांग्रेस के घोषणापत्र से कितना अलग है.

1. रोजगार के मुद्दे पर

कांग्रेस

• मौजूदा नौकरियों की सुरक्षा और नई नौकरियों के सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का वादा
• 1 अप्रैल, 2019 के अनुसार केन्द्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, न्यायपालिका और संसद के सभी 4 लाख रिक्त पदों को मार्च 2020 तक भर दिया जायेगा
• कांग्रेस सरकार राज्यों को, शिक्षा-स्वास्थ्य और स्थानीय निकायों (ग्राम पंचायत, नगर निकाय) के लिए धन आंवटित करने से पहले शर्त रखेगी कि शिक्षा, स्वास्थ्य और स्थानीय निकायों के सभी रिक्त पदों (करीब 20 लाख) को प्राथमिकता से भरा जाये
• सरकारी योजनाओं के बेहतरीन क्रियान्वयन के लिए पंचायत और स्थानीय निकायों में, राज्य सरकार के साथ मिलकर लगभग 10 लाख सेवा मित्रों की नियुक्ति करगें, जिनका कार्य सरकारी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने में सहायता करना होगा
• सरकारी परीक्षाओं और सरकारी पदों के लिए होने वाली परीक्षा से आवेदन शुल्क को समाप्त किया जायेगा
• शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्रों का व्यापक विस्तार करते हुए, प्रशिक्षित अध्यापकों, डाक्टर, नर्स, परा-चिकित्सा तकनीशियनों, अनुदेशकों और प्रशासकों के लिए लाखों नये रोजगार सृजन का वादा
• छोटे और मध्यम स्तरीय उद्यमियों को नियामक राहत देने का वादा. 1 अप्रैल, 2019 या स्थापना की तारीख से 3 साल की अवधि तक, सभी सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए लागू कानूनों (न्यूनतम मजदूरी और कर नियम कानूनों को छोड़कर) में छूट का वादा

बीजेपी

• भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देने वाले 22 चैंपियन सेक्टर्स की पहचान कर, उन क्षेत्रों में निर्णायक नीतियों के जरिए रोजगार के नए अवसर पैदा करने का वादा
• घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजार में मौजूद अवसरों को ध्यान में रखते हुए उच्च क्षमता वाले क्षेत्रों जैसे रक्षा और फार्मास्युटिकल में रोजगार सृजन की दिशा में काम करने का लक्ष्य
• उद्यमियों के लिए 50 लाख तक के कोलेटरल फ्री क्रेडिट के लिए नई योजना लाने का वादा
• उत्तरपूर्वी राज्यों में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को वित्तीय सहायता देने और उत्तर पूर्व में रोजगार सृजन के लिए एक नई उद्यमशील उत्तर पूर्व योजना लाने का वादा

2. किसान के मुद्दे पर

कांग्रेस

• सभी राज्यों में भी कृषि ऋण माफ करने का वादा
• कृषि ऋण एक दीवानी (सिविल) मामला है, कृषि ऋण चुकाने में असमर्थ किसानों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही करने की अनुमति नहीं देने का वादा
• कृषि क्षेत्र को विशेष महत्व देते हुए अलग से किसान बजट पेश करने का वादा
• कृषि क्षेत्र के विकास की योजनाओं और कार्यक्रम को बनाने के लिए एक स्थाई राष्ट्रीय आयोग “कृषि विकास और योजना आयोग” की स्थापना का वादा
• बड़े गांवों और छोटे कस्बों में पर्याप्त बुनियादी ढ़ांचे के साथ में किसान बाजार की स्थापना करने का वादा, ताकि किसान बिना किसी प्रतिबन्ध के अपनी फसल बेच सकें

बीजेपी

• देश में सभी छोटे और सीमांत किसानों के लिए पेंशन की योजना का वादा, ताकि 60 साल की उम्र के बाद किसानों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित हो सके
• 1 से 5 साल के लिए शून्य प्रतिशत ब्याज पर एक लाख रुपये तक के नए अल्पावधि कृषि ऋण मूल राशि के समय पर भुगतान की शर्त पर देने का वादा
• कृषि क्षेत्र की उत्पादकता बढ़ाने के लिए 25 लाख करोड़ रुपये निवेश करने का लक्ष्य
• जैविक खेती को बढ़ावा देने का लक्ष्य

3. शिक्षा के मुद्दे पर

कांग्रेस

• सरकारी स्कूलों में कक्षा एक से कक्षा बारहवीं तक की स्कूली अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा का वादा.
• सरकारी स्कूलों में विभिन्न उद्देश्यों के नाम पर विशेष शुल्क वसूलने की प्रथा को खत्म करने का वादा
• साल 2023-24 तक समाप्त होने वाले 5 सालों में शिक्षा के लिए बजट आवंटन को दोगुना बढ़ाकर जीडीपी का 6 प्रतिशत करने का वादा
• मांग के आधार पर और राज्य सरकारों के सहयोग से केंद्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों की संख्या बढ़ाने का वादा
• कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के हर स्कूल में पर्याप्त बुनियादी ढांचा प्रदान करने के लिये खर्च को बढ़ाने का वादा करती है, जिसमें कक्षा, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, खेल का मैदान, शौचालय, पेयजल शामिल होंगे
• देश में ज्यादा से ज्यादा सरकारी विश्वविद्यालयों की स्थापना, खास तौर पर पिछड़े इलाकों में करने का वादा

बीजेपी

• बच्चों की प्रतिभा निखारने के लिए प्रधानमंत्री इनोवेटिव लर्निंग प्रोग्राम का वादा
• कक्षाओं में आधुनिक तकनीक का बढ़ावा देने के लिए कक्षाओं में स्मार्ट क्लासेज की शुरुआत का वागा
• साल 2024 तक 200 केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय खोलने का वादा
• 'स्टडी इन इंडिया' कार्यक्रम शुरू कर विदेशी छात्रों के बीच भारत को उच्च शिक्षा के लिए विकल्प के रूप में विकसित करने का लक्ष्य

4. स्वास्थ्य के मुद्दे पर

कांग्रेस

• साल 2023-24 तक स्वास्थ्य सुविधाओं पर कुल सरकारी खर्च को दोगुना बढ़ाकर जीडीपी का 3 फीसदी करने का वादा
• सभी के लिए स्वास्थ्य का अधिकार कानून लागू करने का वादा. इससे हर नागरिक को स्वास्थ्य सेवाओं, जिनमें मुफ्त डायग्ननोसिस, बहिरंग (ओ.पी.डी.) रोगी देखभाल, दवाओं और सार्वजनिक अस्पतालों और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों के व्यापक नेटवर्क के जरिए भर्ती सुविधाओं के अधिकार की गारंटी का वादा

बीजेपी

• साल 2024 तक निजी या सरकारी सहभागिता से हर जिले में एक चिकित्सा महाविद्यालय का वादा
• साल 2024 तक एमबीबीएस और विशेषज्ञ डॉक्टरों की संख्या दोगुनी करने का वादा

5. राष्ट्रीय सुरक्षा

कांग्रेस

• देश को सुरक्षित रखने के लिए, सीमाओं की सुरक्षा के साथ-साथ, डेटा सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, कम्यूनिकेशन सिक्योरिटी और व्यापार मार्गों को सुरक्षित करने का वादा
• रक्षा से संबंधित मामलों पर सरकार के प्रमुख सलाहकार के रूप में रक्षा स्टाफ के प्रमुख (सीडीएस) के कार्यालय की स्थापना का वादा
• रक्षा और सुरक्षा उपकरणों के निर्माण के लिए घरेलू क्षमता विकसित करने का वादा

बीजेपी

• रक्षा से जुड़े बाकी उपकरणों और हथियारों की खरीद तेज करेंगे
• रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य
• सेवानिवृत्त सैन्यकर्मियों के पुनर्वास के लिए ज्यादा प्रभावी ढांचा तैयार करने का वादा
• केंद्रीय पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को बढ़ाते हुई उनकी कार्यक्षमता और दक्षता में वृद्धि करने का लक्ष्य
• सीमावर्ती क्षेत्रों में विकासात्मक और आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर विशेष ध्यान
• साल 2024 तक 14 नए इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बनाने का लक्ष्य, ताकि पड़ोसी देशों के साथ व्यापार और यात्रियों की आवाजाही में सहूलियत हो सके
• धारा 35A को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध. धारा 35A जम्मू-कश्मीर के गैर स्थायी निवासियों और महिलाओं के साथ भेदभावपूर्ण है