देश की राजधानी दिल्ली में नगर निगम चुनाव के नतीजे आना शुरू हो चुके हैं. आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच रुझानों में कड़ी टक्कर दिख रही है. कभी AAP आगे तो कभी बीजेपी आगे होती दिख रही है.
चुनाव से पहले दिल्ली की गलियों में AAP, BJP, Congress और अन्य पार्टियों के झंडे नजर आए और झंडों के साथ नजर आए गलियों में प्रचार करते मंत्री, मुख्यमंत्री और सांसद. जो साबित कर रहे हैं कि ये कोई आम नगर पालिका चुनाव नहीं है बल्कि सभी दलों के लिए नाक की लड़ाई है. दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए 4 दिसंबर को वोटिंग की गई. आइए समझते हैं आखिर क्या वजह है कि दिल्ली MCD चुनाव आम नगर पालिका चुनावों से अलग है .Check Delhi MCD Election 2022 Results Live here.
विश्व के सबसे बड़े नगर निगमों में से एक
दिल्ली नगर निगम विश्व के सबसे बड़े नगर निगमों में से एक है. दिल्ली नगर निगम तकरीबन 2 करोड़ लोगों के लिए काम करता है. दिल्ली नगर निगम का एरिया 1,397 वर्ग किलोमीटर का है. दिल्ली में पहले उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वी, तीन अलग-अलग नगर निगम थे. तीनों को मिलाकर कुल सीटें 272 थीं. अब 250 सीटें हो गई हैं. दिल्ली के तीनों नगर निगमों का विलय कर एक बना दिया गया है.
दिल्ली नगर निगम का बजट
किसी भी तरह के विकास के लिए आपको बजट की जरूरत होती है. दिल्ली MCD का बजट 2022-23 के लिए 15,276 करोड़ रुपए है. इसके अलावा पांचवे दिल्ली वित्त आयोग ने यह निर्धारित किया था कि दिल्ली सरकार के कुल बजट का 12.5 फीसदी हिस्सा दिल्ली नगर निगम को जाएगा. इस आधार पर दिल्ली सरकार से भी MCD को 3 किस्तों में बजट मिलता है.
MCD के पास, क्या हैं अधिकार?
जब नगर पालिका का जिक्र किया जाता है तो भारत की दो नगर पालिकाओं को सबसे ताकतवर माना जाता है एक BMC (बृहन्मुंबई नगर निगम) और दूसरी MCD (दिल्ली नगर निगम). जैसे मुंबई में BMC चाह ले तो सत्तारूढ़ सरकार के दमदार मंत्रियों के घर में भी तोड़फोड़ मचा सकती है, वैसे ही कुछ ताकत MCD की भी है.
MCD की ताकत झुग्गी झोपड़ियों, गलियों से लेकर बड़ी-बड़ी इमारतों तक एक जैसी है. नगर निगम के पास अस्पताल, बाजार से संबंधित अधिकार, पार्क, पार्किंग स्थल, प्राथमिक स्कूलों का संचालन, ड्रेनेज सिस्टम का प्रबंधन, टैक्स कलेक्शन, शवदाह गृहों के संचालन से संबंधित अधिकार हैं. स्ट्रीट लाइटिंग, रोड निर्माण से लेकर लोगों के परिवार रजिस्टर से संबंधित सारे अधिकार एमसीडी के पास हैं.एमसीडी के पास सारी स्थानीय ताकतें हैं. इन्हीं ताकतों की वजह से MCD चुनाव खास हो जाता है.
विधानसभा, लोकसभा चुनाव में जनता के मूड की झलक है MCD चुनाव
दिल्ली नगर निगम के मुद्दे लोकसभा और विधानसभा के मुद्दों से बेहद अलग होते हैं और दिल्ली की जनता ने बीते कुछ समय में ये साबित भी किया है कि वो इस बात को ध्यान में रखते हुए ही वोट कर रहे हैं मगर MCD चुनाव दिल्ली विधानसभा और लोकसभा के चुनावों के बारे में दिल्ली की जनता के रुख की ओर भी इशारा करते हैं.
2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं. बीजेपी यह जानना चाह रही है कि मोदी मैजिक दिल्ली में बरकरार है या नहीं. AAP यह जानने की कोशिश में है कि क्या मुख्यमंत्री पद के बाद MCD पर भी जीत हासिल होगी? कांग्रेस भी जोर आजमाइश कर रही है कि किसी भी तरह से खोई हुई जमीन को वापस पाया जा सके.
MCD में सत्ता मतलब दिल्ली में काम करने में होगी सहूलियत
MCD का चुनाव जो भी पार्टी जीतेगी उसे दिल्ली में काम करने में आसानी होगी. मसलन अरविंद केजरीवाल की AAP अगर MCD चुनाव में जीत दर्ज करती है तो दिल्ली सरकार और MCD के काम में जो हितों के टकराव होते हैं उनसे निजात पाया जा सकता है.
शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर भी दोनों के बीच टकराव नजर आता है. एमसीडी प्राइमरी शिक्षा का संचालन करता है, वहीं दूसरे ग्रेड के स्कूलों का संचालन दिल्ली सरकार करती है. जब दिल्ली सरकार प्राइमरी स्कूलों में दखल देती है तो एमसीडी के साथ टकराव सामने आते हैं.
अगर स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात की जाए तो दिल्ली सरकार बड़े अस्पतालों का संचालन करती है, वहीं बड़े अस्पताल पूरी तरह से दिल्ली सरकार पर निर्भर होते हैं. टैक्स कलेक्शन में भी एमसीडी और दिल्ली सरकार के काम बंटे हुए हैं. एमसीडी वार्ड एरिया में टोल टैक्स कलेक्ट करता है, लगान के अधिकार भी एमसीडी के पास हैं. दिल्ली सरकार एक्साइज ड्यूटी, सर्विस और दूसरे विभागों से कर वसूलती है.
वहीं, 60 फीट से ज्यादा बड़ी सड़कों के निर्माण का अधिकार आमतौर पर दिल्ली सरकार के पास होता है, वहीं कम चौड़ाई की सड़कों के मरम्मत संबंधी अधिकार एमसीडी के पास होते हैं.
इस तरह के तमाम मुद्दे हैं जहां अभी दिल्ली सरकार और MCD आमने-सामने नजर आती हैं. अब जल्द ही पता चलेगा कि जनता ने MCD की कमान किसके हाथों में सौंपी है.
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