कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी मंगलवार सुबह 11.45 बजे दिल्ली में पार्टी का मैनिफेस्टो यानी घोषणापत्र जारी करेंगे. इसमें न्यूनतम आय योजना (NYAY) और स्वास्थ्य के अधिकार के अलावा किसान की कर्ज माफी और दलितों/ओबीसी समुदायों के लिए कई प्रमुख वादे हो सकते हैं. इस मौके पर कांग्रेस की घोषणापत्र समिति के अध्यक्ष पी चिदंबरम और दूसरे वरिष्ठ नेताओं के मौजूद रहने की संभावना है.
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को कहा था कि उनकी पार्टी के घोषणापत्र में किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि जनता की आवाज की झलक होगी और उसमें रोजगार सृजन, कृषि संकट को दूर करने और शिक्षा व स्वास्थ्य क्षेत्र के साथ साथ अर्थव्यवस्था को मबजूत बनाने पर जोर होगा.
‘न्याय’ योजना
घोषणा पत्र में ‘न्याय’ योजना के तहत गरीबों को 72,000 रुपये सालाना देने के वादे के साथ-साथ कुछ अन्य अहम वादों को भी जगह मिल सकती हैं. कांग्रेस अध्यक्ष ने कुछ दिनों पहले ऐलान किया था कि उनकी पार्टी सत्ता में आई तो गरीबी हटाने के लिए न्यूनतम आय योजना शुरू की जाएगी. इसके तहत देश के पांच करोड़ सबसे गरीब परिवारों को हर महीने 6,000 रुपये दिए जाएंगे.
ये भी पढ़ें - डियर राहुल, आपने न्याय (NYAY) कर दिया, अब उम्मीद (UMMEED) दिखाइए
शिक्षा और स्वास्थ्य बजट में बढ़ोतरी
कांग्रेस के मैनिफेस्टो में शिक्षा पर GDP का 6% और स्वास्थ्य पर 3% खर्च करने का ऐलान किया जा सकता है. इससे पहले राहुल गांधी ऐलान कर चुके हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्चे को बढ़ाया जाएगा ताकि देश में शिक्षा और स्वास्थ्य का स्तर सुधरे और आम लोगों को इन बुनियादी चीजों का फायदा मिल सके. सबके लिए स्वास्थ्य सेवा का अधिकार और उच्च शिक्षा का अधिकार कांग्रेस के घोषणापत्र में शामिल होने की संभावना है.
किसानों के लिए सौगात
कांग्रेस इस बार किसानों के लिए 2 लाख रुपए तक की कर्जमाफी की घोषणा करने के साथ ही स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के मुताबिक, न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने का वादा कर भी सकती है.
स्टार्टअप के लिए सहूलियत
स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए 3 सालों तक टैक्स में छूट देने का वादा भी घोषणा पत्र का हिस्सा हो सकता है. युवा कारोबारियों के लिए ये वादा एक बड़ी राहत साबित हो सकती है. पिछले हफ्ते जयपुर के रामलीला मैदान में पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक को राहुल गांधी ने इस बात का जिक्र किया था. राहुल गांधी ने था कि अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है, तो युवा कारोबारियों को कारोबार चलाने के लिए पहले तीन साल तक किसी भी तरह की अनुमति की जरूरत नहीं होगी.
22 लाख सरकारी नौकरी की भर्तियां
राहुल गांधी ने ट्वीट कर ये बड़ा एलान किया है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो 30 मार्च 2020 तक खाली पड़े 22 लाख सरकारी पदों पर भर्तियां सुनिश्चित की जाएंगी. इसे देखते हुए माना जा रहा है कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में इस बात पर जोर दिया जाएगा.
इसके अलावा कांग्रेस के अन्य चुनावी वादों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के बेघर लोगों को जमीन का अधिकार, प्रोमोशन में आरक्षण के लिए संविधान में संशोधन करना और महिला आरक्षण विधेयक को पारित करना आदि शामिल होने की गुंजाइश है.
ये भी पढ़ें - हमारा घोषणापत्र जनता की आवाज होगा, किसी एक व्यक्ति की नहीं : राहुल
(क्विंट हिन्दी, हर मुद्दे पर बनता आपकी आवाज, करता है सवाल. आज ही मेंबर बनें और हमारी पत्रकारिता को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभाएं.)