चीन से भारी कर्ज लेने के बाद उसकी सेवा करना इन देशों के लिए मुश्किल होता जा रहा है, जिससे सार्वभौम अभाव का डर पैदा हो रहा है।
द न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, भुगतान संतुलन (बीओपी) संकट को टालने के लिए पाकिस्तान ने रुके हुए आईएमएफ कार्यक्रम को बहाल होने तक पूर्ण संकट में डूबने से बचने और डॉलर के वित्तपोषण अंतर को पूरा करने के लिए वैकल्पिक योजना बनाई है।
पाकिस्तान को विश्वास बहाल करने के लिए तत्काल आधार पर डॉलर की जरूरत है, क्योंकि चालू खाता घाटा तेजी से बढ़ा है, जबकि विदेशी मुद्रा भंडार त्वरित गति से घट रहा है।
पाकिस्तान और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) अब तक 7वीं समीक्षा के पूरा होने और 6 अरब डॉलर की विस्तारित फंड सुविधा के तहत 960 मिलियन डॉलर की किस्त जारी करने पर आम सहमति बनाने में असमर्थ हैं।
आईएमएफ ने नई सरकार के साथ बातचीत करने का संकेत दिया है और तरल राजनीतिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए आईएमएफ कार्यक्रम की बहाली खतरे में है।
द न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, शीर्ष आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि चीन पिछले हफ्ते 2.5 अरब डॉलर के वाणिज्यिक ऋण देने के लिए सहमत हो गया था, लेकिन अभी तक बीजिंग के अधिकारी इस प्रक्रिया को कर रहे हैं।
रिपोर्ट के अनुसार, हालांकि संभावना है कि चीन ने पहले ऋण देने से इनकार कर दिया हो, लेकिन उच्चतम स्तर पर हस्तक्षेप के बाद जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने चीन का दौरा किया, तो बीजिंग के अधिकारियों ने आगे बढ़ने की इच्छा जाहिर की।
ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, सितंबर 2021 में राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के आर्थिक आपातकाल की घोषणा के बाद, 1948 में अपनी स्वतंत्रता के बाद से श्रीलंका सबसे खराब आर्थिक संकट में डूब गया है।
देश के केंद्रीय बैंक के अनुसार जुलाई 2022 में केवल वहां 2 अरब डॉलर के विदेशी मुद्रा भंडार और 1 अरब डॉलर के नोट हैं।
देश का कर्ज-से-सकल घरेलू उत्पाद 2019 में 85 प्रतिशत से बढ़कर 2021 में 104 प्रतिशत हो गया है। मौजूदा विदेशी मुद्रा की कमी ने ईधन, बिजली, कागज, दूध पाउडर सहित रोजाना की जरूरी चीजों की आपूर्ति प्राप्त करने में बड़ी मुश्किलें पैदा कर दी हैं।
रिपोर्ट के अनुसार, देश को हर दिन घंटों बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है और यहां तक कि कागज की कमी के कारण अखबार छपना बंद हो गया है। देश में सामान्य महंगाई की दर 17 प्रतिशत से अधिक है जबकि खाद्य महंगाई की दर मार्च में 30.2 प्रतिशत पर पहुंच गई है।
कोलंबो ने वैश्विक पूंजी बाजार से सबसे अधिक उधार लिया, जो उसके कुल ऋण का 47 प्रतिशत है, उसके बाद एशियाई विकास बैंक (एडीबी) 13 प्रतिशत, जापान 10 प्रतिशत, चीन 10 प्रतिशत, विश्व बैंक 9 प्रतिशत और फिर भारत 2 प्रतिशत पर आता है।
--आईएएनएस
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