यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज मंगलवार को दूसरी कैबिनेट बैठक ली. इस बैठक में योगी सरकार ने यूपी के जिला मुख्यालयों में 24 घंटे बिजली देने का एलान किया है. वहीं गांवों को 18 घंटे बिजली और तहसीलों को 20 घंटे बिजली देने का फैसला है. यूपी सरकार 14 अप्रैल को केंद्र सरकार के साथ बिजली को लेकर अहम समझौता करेगी.
इसके अलावा यूपी में अवैध खनन रोकने और खनन माफियाओं के खिलाफ योगी सरकार एक्शन प्लान तैयार कर रही है. योगी सरकार ने अवैध खनन पर तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया है. यह कमेटी उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में काम करेगी.
योगी सरकार में मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कैबिनेट मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इसमें उन्होंने कैबिनेट मीटिंग में हुए बड़े फैसलों की जानकारी दी. किसानों के हित में लिए गए तीन फैसलों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि यूपी में अब किसान हितैषी सरकार है.
बिजली पर योगी कैबिनेट का फैसला
योगी सरकार में मंत्री और प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने जानकारी देते हुए कहा कि ग्रामीण अंचलों को अब हर रोज 18 घंटे, तहसील मुख्यालयों को 20 घंटे और जिला मुख्यालयों को 24 घंटे बिजली मिलेगी. इसके अलावा उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड को 20 घंटे बिजली दी जाएगी. साथ ही सूबे के सभी शक्तिपीठों को 24 घंटे बिजली देने का आदेश दिया गया है.
शर्मा ने कहा कि सरकार ने जो रोस्टर निर्धारित किए हैं, उसमें कोई कटौती नहीं की जाएगी. उन्होंने कहा कि अबतक ये रोस्टर किताबों में ही रहता था लेकिन अब इस सरकार में रोस्टर लागू होगा और इसका पालन न करने वाले विद्युत विभाग के कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. शर्मा ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता में गरीब हैं. उन्हें किसी भी तरह की असुविधा नहीं होगी. शर्मा ने कहा कि अक्टूबर 2018 तक पूरे सूबे को 24 घंटे बिजली देने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं.
किसानों के लिए समर्पित है योगी सरकार
शर्मा ने कहा कि सूबे की योगी सरकार किसानों के लिए समर्पित है. उन्होंने कहा कि अबतक ट्यूबवैल पर ट्रांसफार्मर जल जाने की स्थिति में उसे 72 घंटे में बदला जाता था लेकिन अब किसानों के ट्यूबवैलों पर लगे ट्रांसफार्मर को 48 घंटे के भीतर बदला जाएगा.
शर्मा ने कहा कि अबतक किसानों को खुद ही अपने वाहन से ट्रांसफार्मर ले जाना होता था लेकिन अब बिजली विभाग के कर्मचारी खुद ही ट्रांसफार्मर लेकर जाएंगे और फुका हुआ ट्रांसफार्मर वापस लेकर आएंगे.
किसानों को मिलेगा आलू का उचित मूल्य
योगी सरकार ने किसानों को आलू का उचित मूल्य देने के लिए भी फैसला लिया है. शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र की एक और राज्य की तीन एजेंसियां मिलकर किसानों से एक लाख मीट्रिक टन आलू खरीदेंगी. इससे किसानों को अगर लाभ नहीं होगा तो सरकार नुकसान भी नहीं होने देगी.
शर्मा ने कहा सरकार किसानों से 487 रुपये प्रति क्विंटल आलू खरीदेगी. उन्होंने कहा कि सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जहां भी आवश्यकता है वहां खरीद केंद्र स्थापित किए जाएं. शर्मा ने कहा कि सरकार हर हाल में किसान को फसल की लागत देने का प्रयास करेगी और नुकसान नहीं होने देगी.
120 दिन के अंदर हो गन्ना किसानों का भुगतान
शर्मा ने कहा कि यह सरकार किसान हितैषी सरकार है. लिहाजा पिछली सरकार के समय से लटके गन्ना किसानों के बकाया का भुगतान 120 दिनों के भीतर किया जाएगा. उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार अब से गन्ना किसानों का भुगतान 14 दिन के अंदर करेगी. शर्मा ने कहा कि इसमें अगर लापरवाही बरती गई तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी.
दूसरी कैबिनेट मीटिंग में योगी सरकार के फैसलेः
- यूपी के जिला मुख्यालयों को 24 घंटे, तहसीलों को 20 घंटे और गांवों को 18 घंटे बिजली मिलेगी
- बुंदेलखंड को 20 घंटे बिजली बिजली
- ग्रामीण क्षेत्रों 72 घंटे की जगह 48 घंटे में और शहरी क्षेत्रों में 24 घंटे में बदले जाएंगे ट्रांसफार्मर
- 120 दिनों में गन्ना किसानों का पिछला भुगतान, 14 दिनों में मौजूदा भुगतान मिलेगा
- किसानों से 487 रुपये प्रति क्विंटल कीमत पर आलू खरीदेगी योगी सरकार
- सभी प्राधिकरणों की जांच को मिली मंजूरी
- 10 करोड़ की लागत से ऊपर कराये गए सभी कामों की होगी जांच
- अवैध खनन पर तीन सदस्यीय कमेटी गठित
- केशव प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में कमेटी का गठन
- 14 अप्रैल को यूपी और केंद्र के बीच होगा समझौता
- 15 जून तक यूपी के सभी सड़कों को किया जायेगा गड्ढा मुक्त
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