किसानों को एक साल के लिए मिलने वाले तीन लाख रुपये तक के लोन को सात फीसदी ब्याज पर देने की स्कीम को सरकार जारी रखेगी. इसके अलावा कर्ज जल्दी चुकाने वाले किसानों को 4 फीसदी ब्याज दर पर मिल सकेगा. इस स्कीम को मार्च 2017 में सरकार ने बंद कर दिया था. लेकिन अब सरकार ने इसे साल 2017-18 में भी जारी रखने की मंजूरी दे दी है.
बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैबिनेट ने बैठक में 2017-18 के लिए ब्याज सहायता योजना को मंजूरी दी है.
सरकार के सीनियर अफसर के मुताबिक, कैबिनेट ने चालू वित्त वर्ष में अल्पकालिक फसली ऋण पर ब्याज सब्सिडी के रूप में आने वाले 20,339 करोड़ रुपये के कुल खर्च को मंजूरी दी है.
मोदी सरकार ने किसानों के लिए ब्याज वापसी स्कीम को अपनी मंजूरी देते हुए ब्याज का 5 फीसदी हिस्सा किसानों को वापस करने का फैसला लिया है. नए प्रस्ताव के मुताबिक केंद्र सरकार किसानों के ब्याज में 2% की सब्सिडी देगी और अगर किसान सही समय पर लोन की रकम लौटाते हैं तो उन्हें ब्याज में 3 फीसदी की राहत अलग से दी जाएगी. यानी कि एक साल के लिए तीन लाख तक का लोन लेने वाले किसानों को चार फीसदी ब्याज दर पर कर्ज मिलेगा.
एमपी और महाराष्ट्र में कर्ज माफी को लेकर आंदोलन
यह फैसला ऐसे वक्त में आया है जब किसानों ने कर्ज माफी की मांग को लेकर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में आंदोलन किया. महाराष्ट्र में करीब छह दिन तक चले आंदोलन के बाद आखिरकार फडणवीस सरकार को झुकना पड़ा, जिसके बाद सरकार ने किसानों का कर्ज माफ करने का ऐलान किया. दूसरी ओर मध्य प्रदेश में भी किसानों ने कर्ज माफी के लिए आंदोलन किया. राज्य में किसानों के आंदोलन ने हिंसक रूप ले लिया, जिसके बाद मंदसौर में हालात को काबू करने के लिए कथित तौर पर की गई पुलिस की फायरिंग में चार किसानों की मौत हो गई थी.
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