नीति आयोग की कार्यशैली में बदलाव होने वाला है. सरकार ने 1 अप्रैल से पंचवर्षीय योजना बंद कर दी है. सरकार इसकी जगह तीन साल के एक्शन प्लान को लागू करने की तैयारी में जुटी है.
रविवार को चेयरमैन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक होगी. मीटिंग में एक्शन प्लान पर राज्यों और केंद्र सरकार के मंत्रालयों के साथ चर्चा होगी. चर्चा के बाद तैयार प्लान को आयोग की गवर्निंग काउंसिल के सामने रविवार को पेश किया जाएगा. इसके बाद सरकार इस पर अमल शुरू करेगी.
तीन साल के इस एक्शन प्लान के तहत सभी सेक्टर्स पर नजर रखी जाएगी. जिसमें रोजगार, कृषि जैसे अहम मुद्दे रहेंगे.
इकाॅनोमिक टाइम्स की खबर के अनुसार अब पंचवर्षीय योजनाओं की जगह तीन साल का एक्शन प्लान बनाया जाएगा. ये बदलाव सभी सेक्टर्स में प्रायॉरिटी एरिया पर फोकस रखने और टारगेट हासिल करने की समयसीमा तय करने के लिए की जाएगी. यह जानकारी एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने दी. उन्होंने नाम नहीं जाहिर करने की शर्त पर बताया कि इस प्लान में सरकार के खर्च की जानकारी होगी. उन्होंने बताया, 'जमीनी स्तर पर बदलाव के लिए ऐसे ही टारगेटेड अप्रोच की जरूरत है क्योंकि मोदी सरकार अब 2019 लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रही है, जिसमें सिर्फ दो साल का ही समय बचा है.'
ये मीटिंग दो साल के बाद हो रही है. इससे पहले गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग 8 फरवरी 2015 को हुई थी. दो साल पहले गवर्निंग काउंसिल की पहली मीटिंग में गरीबी पर एक टास्क फोर्स बनाया गया था.
बैठक में सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे. बैठक के दौरान केंद्र और राज्य सरकारों के आने वाले 15 साल के विजन डॉक्युमेंट और 7 साल के विकास के मुद्दों पर चर्चा होगी.
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