जीएसटी काउंसिल में लिए गए कई बड़े फैसले
- एक्सपोर्टर्स के जुलाई का रिफंड चेक 10 अक्तूबर तक मिलेगा
- अगस्त महीने के रिफंड का चेक 18 अक्तूबर तक
- हर एक्सपोर्टर का एक ई-वॉलेट बनेगा, 1 अप्रैल 2018 तक शुरू होने की उम्मीद
- एक्सपोर्टर के ई-वॉलेट में आएगा एडवांस पैसा
- कंपोजिशन स्कीम का दायरा 75 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ किया गया
- छोटे-मध्यम कारोबारियों को मिलेगा कंपोजिशन स्कीम का फायदा
- ट्रेडिंग करने वालों को 1 करोड़ पर सिर्फ 1 फीसदी कर देना होगा
- मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर वालों को 2 फीसदी टैक्स देना होगा
- रेस्त्रां कारोबारियों को 1 करोड़ टर्नओवर पर 5 फीसदी टैक्स देना होगा
- डेढ़ करोड़ टर्नओवर के कारोबारियों को तिमाही रिटर्न फाइल करने की सुविधा
- 2 लाख तक की ज्वैलरी खरीदारी पर नहीं देना होगा पैन कार्ड
- सर्राफा कारोबार मनीलॉन्ड्रिंग एक्ट से बाहर
- एसी रेस्त्रां में टैक्स रेट कम करने को लेकर विचार करेगा GoM
- 27 चीजों पर टैक्स रेट में बदलाव
- खाखरा और प्लेन चपाती पर टैक्स 12 से 5 फीसदी किया गया
- बिना ब्रांड के नमकीन 12 से 5 फीसदी
- बिना ब्रांड की आयुर्वेदिक दवाइयां 12 से 5 फीसदी
- प्लास्टिक वेस्ट 18 से 5 फीसदी
- ई-वेस्ट 28 से 5 फीसदी किया गया
- पेपर वेस्ट 12 से 5 फीसदी
- सूत पर दर 18 से 12 फीसदी की गई
- स्टेशनरी के कई आइटम 28 से हटाकर 18 फीसदी दर में
बैठक में मौजूद बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट कर ये जानकारी दी.
आंध्र प्रदेश के वित्तमंत्री वाई. रामकृष्णनुडू ने छोटे व्यापारियों को हर महीने के बजाए तीन महीने में रिटर्न दायर करने के नियम को मंजूरी देने की मांग की थी.
पीएम ने GST में बदलाव के दिए थे संकेत
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी नियमों में बदलाव का बड़ा संकेत दिया था. गुरुवार को उन्होंने बीजेपी प्रमुख अमित शाह और वित्त मंत्री अरुण जेटली के साथ करीब दो घंटे बैठक की थी.
बुधवार को विज्ञान भवन में कंपनी सचिवों के एक कार्यक्रम में भी पीएम ने जानकारी देते हुए कहा था कि जीएसटी काउंसिल तीन महीने के अनुभव के आधार पर जीएसटी की समीक्षा करेगी. उन्होंने विश्वास दिलाया था कि जो भी रुकावटें और तकनीकी दिक्कतें हैं उनमें सुधार किया जाएगा.
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