24 फरवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप की अहमदाबाद यात्रा के मौके पर, शहर में 'सौंदर्यीकरण अभियान' चल रहा है. बिलकुल ऐसा ही अभियान जापान में प्रधान मंत्री शिंजो आबे की 2017 में हुई गुजरात यात्रा के समय भी देखने को मिला था.
अहमदाबाद नगर निगम गांधीनगर से अहमदाबाद हवाई अड्डे तक जाने वाली सरनियावास झुग्गी के साथ एक दीवार का निर्माण कर रही है.
जब मैंने मीडिया में छपी इस खबर के बारे में पढ़ा, तो मैंने वहां जाकर देखने का फैसला किया कि क्या हो रहा है.
जिस समय मैं वहां पहुंचा, मुझे बताया गया कि इस हफ्ते के शुरुआत में निर्माण का काम शुरू हो गया था और मजदूर काम को पूरा करने के लिए दिन-रात काम कर रहे हैं.
अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप और पीएम नरेंद्र मोदी के एक साथ रोड शो करने की संभावना है. उस वक्त ये दीवार प्रतीकात्मक रूप से अमेरिकी राष्ट्रपति से भारत की असमानता को छिपाएगी.
दुर्भाग्य से, शहर के सौंदर्यीकरण की प्रक्रिया में, सरकार अपने स्वयं के कई नागरिकों को छिपाने की कोशिश कर रही है. इन झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले लोगों के लिए जिंदगी मुश्किलों से भरी है.
मैंने यहां कई महिलाओं से बात की. उन्होंने मुझे बताया कि पूरे स्लम एरिया में लगभग 500 कच्चे घरों के लिए पानी का केवल एक स्रोत है. ये महिलाएं, जिनमें से कई दिहाड़ी मजदूर हैं, उनका कहना है कि 1980 के दशक के बाद से उनके जीवन स्तर में सुधार नहीं हुआ है.
सरकार गरीबों को बुनियादी सुविधाएं देने की जहमत नहीं उठा रही है. उचित शिक्षा नहीं होने से, सरनियावास के बच्चों के लिए बेहतर भविष्य के बारे में सोचने का कोई मौका नहीं है.
इंदिरा गांधी सरकार के दौरान "गरीबी हटाओ" गरीबी उन्मूलन का एक लोकप्रिय नारा बन गया था. अब हालांकि, ऐसा लगता है जैसे वो नारा बदलकर "गरीबी छिपाओ" कर दिया गया है!
चाहे गरीब हो या अमीर, हर व्यक्ति भारत का एक समान नागरिक है. इसलिए, केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि नागरिकों को छिपाने के लिए दीवारें बनाने के बजाय, उन्हें उनके अधिकार दिए जाएं.
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