राज्यसभा और लोकसभा से पारित होने के बाद ‘वस्तु एवं सेवा कर’ (जीएसटी) संविधान संशोधन विधेयक को बिहार में भी हरी झंडी मिल गई है. मंगलवार को बिहार विधानसभा में इस विधेयक को पारित कर दिया गया. बिहार ये बिल पास करने वाला दूसरा राज्य बन गया है. सबसे पहले असम ने जीएसटी संशोधन बिल को विधानसभा में पास किया था.
विशेष सत्र में हुआ पारित
बिहार विधानसभा का मॉनसून सत्र 4 अगस्त को खत्म हो चुका है, लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जीएसटी बिल को पारित कराने के लिए 16 अगस्त, मंगलवार को विधानसभा में विशेष सत्र बुलाया.
नीतीश का सरकार को समर्थन
माना जा रहा है कि इस कानून के लागू होने के बाद बिहार को हर साल 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का फायदा होगा.
भले ही बिहार की महागठबंधन सरकार कई मोर्चों पर केंद्र और नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ रही है. लेकिन जीएसटी से बिहार को सीधा फायदा होगा इसलिए राज्य सरकार और नीतीश कुमार ने इस मामले में मोदी सरकार का समर्थन किया है.
अब दूसरे राज्यों की बारी!
देश का सबसे बड़ा कर सुधार माना जानेवाला जीएसटी राज्यसभा में 3 अगस्त को पास किया गया था, जबकि लोकसभा में यह बिल 9 अगस्त को पास हुआ.
दोनों सदनों में बिल पास होने के बाद अब इसे देश के 29 विधानसभा में से कम से कम 15 विधानसभा में पास कराना जरूरी है.
केंद्र सरकार के अनुमान के मुताबिक, अगले 30 दिन में देश के अलग-अलग राज्य के विधानसभा से जीएसटी को मंजूरी मिल जाएगी.
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