Breaking News in Hindi Today Live Updates: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में चुनाव आयुक्तों के दो खाली पदों पर नियुक्ति के लिए चयन समिति की बैठक होगी. भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोबगे 5 दिवसीय दौरे पर भारत आएंगे. जनवरी में कार्यभार संभालने के बाद यह उनकी पहली विदेश यात्रा है.
दिल्ली के रामलीला मैदान में किसानों की महापंचायत होगी. 400 से अधिक किसान संगठन हिस्सा लेंगे. पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली "एक राष्ट्र, एक चुनाव" पर उच्च स्तरीय समिति गुरुवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है.
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चुनाव आयुक्तों के खाली पदों पर नियुक्ति को लेकर चयन समिति की बैठक
भूटान के पीएम पांच दिवसीय दौरे पर आ रहे भारत
दिल्ली के रामलीला मैदान में किसानों की महापंचायत होगी
"एक राष्ट्र, एक चुनाव" पर हाईलेवल कमेटी राष्ट्रपति को सौंपेगी रिपोर्ट
राजस्थान में पेट्रोल-डीजल हुआ सस्ता, राज्य कर्मचारियों का DA भी 2% बढ़ा
राजस्थान सरकार ने पेट्रोल, डीजल पर वैट में 2 प्रतिशत की कटौती की है जिससे दोनों फ्यूल की कीमत राज्य में कम हो गयी है. इसके अलावा भजनलाल शर्मा सरकार ने राज्य कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता 2 प्रतिशत बढ़ाया है.
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Paytm को थर्ड-पार्टी एप्लिकेशन प्रोवाइडर के रूप में NPCI से मिली मंजूरी, जारी रहेगा UPI
Paytm को थर्ड-पार्टी एप्लिकेशन प्रोवाइडर के रूप में NPCI से मंजूरी मिल गई है. Paytm का यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस या UPI चलता रहेगा. NPCI के मुताबिक, चार बैंक- एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई और यस बैंक- पेटीएम के लिए भुगतान प्रणाली प्रदाता के रूप में कार्य करेंगे.
बता दें कि RBI के एक आदेश के अनुसार पेटीएम पेमेंट्स बैंक पंद्रह मार्च से बंद हो रहा है.
BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में भूटान के प्रधानमंत्री दाशो शेरिंग टोबगे से मुलाकात की
Japan Same Sex Marriage: जापान हाईकोर्ट ने समलैंगिक विवाह पर प्रतिबंध को 'असंवैधानिक' करार दिया
जापान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, एक ऐतिहासिक फैसले में जापानी हाईकोर्ट ने कहा कि देश में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता न मिलना "असंवैधानिक".
साप्पोरो हाईकोर्ट ने 2021 में निचली अदालत के ऐतिहासिक फैसले को बरकरार रखा, जिसमें कहा गया था कि समलैंगिक विवाह को मान्यता न देना संविधान के तहत संरक्षित समानता के अधिकार का उल्लंघन है, लेकिन होक्काइडो में तीन समलैंगिक जोड़ों द्वारा भावनात्मक संकट के लिए राज्य के खिलाफ मांगे गए कुल 6 मिलियन येन (40,600 अमेरिकी डॉलर) के मुआवजे को खारिज कर दिया.
यह फैसला, समलैंगिक विवाह की अनुमति देने में सरकार की विफलता पर सवाल उठाने वाले पांच जिला अदालतों में दायर छह मुकदमों में से एक उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया पहला फैसला है. जिसमें कहा गया है कि यह अस्वीकार्यता न केवल समानता के अधिकार पर अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करती है, बल्कि अनुच्छेद 24 का भी उल्लंघन करती है, जो कहता है कि विवाह केवल "दोनों लिंगों" की आपसी सहमति पर होगा.