नयी दिल्ली, 24 दिसंबर (भाषा) अगले साल राष्ट्रीय जनसंख्या पंजी (एनपीआर) को अद्यतन करने के दौरान एकत्र किए जाने वाले आंकड़ों के आधार पर राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) तैयार करने के लिए कवायद करने की फिलहाल सरकार की कोई योजना नहीं है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
एनआरसी और संशोधित नागरिकता अधिनियम को लेकर चल रहे विवाद के मद्देनजर गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने यह टिप्पणी की।
एक अधिकारी ने कहा, ‘‘एनपीआर आंकड़ों के आधार पर समूचे देश के लिए एनआरसी तैयार करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।’’
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रविवार को कहा था कि एनआरसी पर सरकार में कोई चर्चा नहीं हुई है।
उन्होंने दिल्ली में एक रैली में कहा था, ‘‘मैं 130 करोड़ देशवासियों से कहना चाहता हूं कि 2014 में मेरी सरकार के पहली बार सत्ता में आने के बाद से इस एनआरसी पर कभी चर्चा नहीं हुई। ’’ उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि उच्चतम न्यायालय के आदेश पर यह सिर्फ असम में कराया गया।
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