वित्तमंत्री अरुण जेटली ने लोकसभा में बुधवार को जीएसटी से जुड़े 4 विधेयक पेश किए. सदन में इन विधेयकों पर बहस और चर्चा हो रही है.
ये चार विधेयक इस प्रकार हैं:
- केन्द्रीय वस्तु और सेवाकर विधेयक 2017
- एकीकृत वस्तु और सेवाकर विधेयक 2017
- संघ शासित प्रदेश वस्तु और सेवाकर विधेयक 2017
- वस्तु व सेवाकर (राज्यों को मुआवजा) विधेयक 2017
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वित्तमंत्री ने लोकसभा में चर्चा शुरू की और कहा:
- जीएसटी पर बिल तैयार हो गए हैं.
- अभी तक कुछ टैक्स लगाने का अधिकार केंद्र को था, कुछ का राज्य को, अब पूरे देश में एक टैक्स प्रणाली होगी.
- संसद को और राज्यों की विधानसभा को भी जीएसटी पर टैक्स लगाने का अधिकार होगा. जीएसटी काउंसिल में 32 राज्यों के प्रतिनिधि हैं.
- अधिकारों का दुरुपयोग न हो, इसका ध्यान रखा जाएगा.
- संविधान संसोधन के तहत जीएसटी में पांच साल में किसी राज्य को घाटा होगा, तो उसकी व्यवस्था की जाएगी.
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