लाखों सरकारी कर्मचारी 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने के बाद अपने बढ़े हुए वेतन का इंतजार कर रहे हैं. इस बीच, ये खबर आई है कि सरकार अप्रैल से बढ़ी हुई सैलरी देना शुरू कर सकती है. अरुण जेटली ने दो साल पहले राज्यसभा में बढ़ा वेतन देने का वादा किया था. इसके अलावा 6 जुलाई, 2017 को केंद्र सरकार ने 7 वें केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) की सिफारिशें गजट में छापी थीं. सातवें वेतन आयोग के मुताबिक केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी हर महीने 7 हजार से लेकर 18 रुपये तक बढ़ सकती है.
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कितने कर्मचारियों को फायदा?
सातवें वेतन आयोग से 50 लाख सरकारी कर्मचारियों को फायदा होगा. साथ ही 14 लाख डिफेंस और 34 लाख सिविल कर्मचारियों को भी इसका फायदा पहुंचेगा.
केंद्र सरकार के सातवें वेतन आयोग के मुताबिक फिटमेंट 2.57 के अनुसार कर्मचारियों का वेतन 1 जनवरी 2016 से बेसिक सैलरी 7000 से बढ़ाकर 18000 रुपये कर दिया गया.
सातवें वेतन आयोग की समिति की सिफारिश के आधार पर मंत्रिपरिषद ने 28 जून 2017 को बैठक में 34 भत्तों में संशोधन को मंजूरी दी थी.
कर्मचारियों ने न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये प्रति माह से बढ़ा कर 26,000 रुपये प्रति माह करने की मांग की है. इसके अलावा कहा कि फिटमेंट फैक्टर को 3.68 गुना बढ़ाया जाए.
कुछ मीडिया रिपोर्ट मे कहा गया है कि मैट्रिक्स स्तर से 1 से 5 के वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाई जानी है. राज्यसभा में 2016 में अरुण जेटली ने 7वें वेतन आयोग के सुझाव के परे केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि का वादा किया.
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