वित्त मंत्रालय की ओर से जारी किए गए बयान की खास बातेंः
- पे बैंड और ग्रेड पे की मौजूदा प्रणाली समाप्त.
- आयोग की सिफारिश के मुताबिक नई वेतन संरचना को मंजूरी.
- न्यूनतम वेतन को 7000 से बढ़ाकर 18000 रुपए प्रतिमाह किया गया.
- क्लास वन अधिकारी का शुरुआती वेतन 56,100 रुपए होगा.
- वेतन और पेंशन में 2.57 का फिटमेंट फैक्टर सभी स्तरों पर लागू.
- वेतन वृद्धि की दर तीन फीसदी पर बरकरार.
- रक्षा विभाग के कर्मियों के लिए ग्रेच्युटी की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए की गई.
- सातवें वेतनमान से साल 2016-17 में पड़ेगा 1,02,100 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ.
- बढ़ी हुई सैलरी अगस्त महीने में आएगी.
केंद्र सरकार ने मंगलवार को सातवां वेतन आयोग लागू किए जाने को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. नोटिफिकेशन जारी होने के बाद केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों को अगस्त से ही बढ़ा हुआ वेतन मिलने की उम्मीद बढ़ गई है. सातवां वेतन आयोग से फिलहाल 47 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और करीब 53 लाख पेंशनधारियों को लाभ होगा.
केंद्र सरकार ने बीती 29 जून को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दी थी. केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातचीत के दौरान कहा कि सातंवा वेतनमान लागू होने के बाद न्यूनतम वेतन प्रति महीने सात हजार रुपए से बढ़ाकर अठारह हजार रुपए कर दिया जाएगा. वेतन एवं पेंशन में संसोधन के उद्देश्य से 2.57 का फिटमेंट फैक्टर वेतन संरचनाओं में शामिल सभी स्तरों पर लागू होगा. वहीं वेतन में वृद्धि की दर को तीन फीसदी पर बरकरार रखा गया है.
CBSE चीफ करेंगे इसे लागू
इसके साथ ही सरकार ने सीबीएसई चीफ राजेश कुमार चर्तुवेदी को सातवां वेतन आयोग की इम्प्लीमेंटेशन सेल का इन्चार्ज बनाया है. चर्तुवेदी संयुक्त सचिव के तौर पर इस विभाग में तीन महीने तक अपनी सेवाएं देंगे. वेतन आयोग ने बीते साल नवंबर महीने में जूनियर लेवल पर बेसिक सेलरी में 14.27 फीसदी बढ़ोतरी किए जाने की सिफारिश की थी. छठे वेतनमान को लागू किए जाने के दौरान बीस फीसदी की बढ़ोतरी की गई थी.
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