केंद्र सरकार ने भत्तों पर 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. सरकारी कर्मचारियों को जुलाई महीने से बढ़े हुए भत्तों के साथ सैलरी मिलेगी. इससे 48 लाख सरकारी कर्मचारियों को फायदा होगा. इसे लागू करने पर सरकार पर हर साल 30,748.23 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा.
सरकार ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को 34 संशोधनों के साथ स्वीकार किया है.
वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को एक बयान जारी कर कहा-
सभी मंत्रालयों को अब यह सलाह दी गई है कि वे अपने मंत्रालय से संबंधित भत्तों पर अपने आदेश को तत्काल जारी करें, ताकि भत्तों की संशोधित दरों को सरकारी कर्मचारियों के इस महीने के वेतन बिलों में जोड़ा जा सके.
सरकार मकान का किराया भत्ता एक्स, वाई, जेड श्रेणी के शहरों के लिए 24 प्रतिशत, 16 प्रतिशत और 8 प्रतिशत पेमेंट करेगी. एक्स, वाई, जेड शहरों के लिए एचआरए 5,400 रुपये, 3,600 रुपये और 1,800 रुपये से कम नहीं होगा, जिसे न्यूनतम 18,000 रुपये वेतन का 30, 20 और 10 प्रतिशत लगाया गया है.
सरकार ने साफ-सफाई की जरूरत को ध्यान में रखते हुए नर्सों को हर महीने ड्रेस भत्ता देने का निर्णय लिया है.
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