यूपीए-2 सरकार में टेलीकॉम मिनिस्टर रहे ए. राजा का मानना है कि विनोद राय ने CAG के पद की गरिमा से 'बड़ा समझौता' किया था. राजा का कहना है कि 2010 के 2जी स्पेक्ट्रम मामले के ऑडिट में उन्होंने अपने संवैधानिक काम के दायरे को जरूरत से ज्यादा बढ़ा दिया था, जिसके पीछे उनका कुछ 'मकसद' रहा होगा.
ए. राजा को कथित 2जी घोटाले केस में अदालत ने हाल में बरी किया है. राजा ने अपनी किताब 2जी सागा अनफोल्ड्स में कई बड़ी बातों का जिक्र किया है.
'विनोद राय ही सूत्रधार थे'
ए राजा ने विनोद राय की किताब नेशंस कांशियंस कीपर का जिक्र कर कहा कि सरकार के महालेखाकार के रूप में वह सूत्रधार थे, जिन्होंने कपट का मायाजाल रचा, जिसका मीडिया और विपक्षी पार्टियों ने फायदा उठाया. विनोद राय ने अपनी इस किताब में कथित 2जी घोटाले के बारे में विस्तार से लिखा है.
ए. राजा ने अपनी किताब में लिखा है:
“इस पूरी सुनवाई पर ये मेरा दृढ़ विश्वास है कि यूपीए-2 को सत्ता से हटाने के लिए राजनीतिक साजिश रची गई. इसके लिए विनोद राय के कंधे पर रखकर बंदूक चलाई गई. दुख की बात है कि इतनी सारी खुफिया एजेंसियों और कानूनी विशेषज्ञों के बावजूद यूपीए-2 सरकार इस साजिश को महसूस नहीं कर सकी. मुझे सिर्फ एक ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया गया.”
अपनी किताब में ए. राजा ने लिखा है:
“विनोद राय ने सूचना को सनसनीखेज बनाकर, प्रक्रिया की कमियां गिनाकर और वित्तीय गड़बड़ी का सीन पैदा कर अपना निजी (या किसी से प्रभावित) एजेंडा थोपा. उनके अनुमानित 1.76 लाख करोड़ रुपये के घाटे का भंडाफोड़ हुआ, लेकिन यह लोगों के जेहन में बस गया. इसने मुझे संकट में डाल दिया.”
'मनमोहन सिंह को पूरी जानकारी दी थी'
ये किताब दिसंबर में सीबीआई अदालत से राजा के बरी होने से बहुत पहले ही पूरी हो चुकी थी. किताब में राजा ने अपना पक्ष रखते हुए बताया है कि कैसे स्पेक्ट्रम आवंटन के फैसले में उन्होंने नियमों का पालन किया, साथ ही तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह समेत इससे जुड़े सभी लोगों को प्रक्रिया की जानकारी दी.
उन्होंने लिखा है कि उस समय काफी दुख हुआ था, जब सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच ने 'गलत कहानियों और मीडिया की सनसनीखेज रिपोर्टिंग की वजह से' 2007 में 122, 2जी लाइसेंस रद्द कर दिए थे.
मनमोहन और चिदंबरम से ये भी शिकायत
राजा को मनमोहन सिंह और तत्कालीन कैबिनेट मंत्री पी. चिदंबरम से भी शिकायत है, जो तब 'चुप' रहे, जब केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी), सीबीआई, संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) और सुप्रीम कोर्ट ने उनके पक्ष को सुनने से इनकार कर दिया था.
इस बारे में राजा कहते हैं:
“2जी मामले पर चिदंबरम का रुख मेरे लिए अभी भी पहेली है. वह एक मजबूत प्रशासक हैं, एक योग्य वकील और अनुभवी नेता हैं, लेकिन मैं उन्हें अपने साथ 2जी मुद्दे पर चर्चा से बचते देख हैरान था. यहां तक कि जब हम हवाईअड्डे पर एक-दूसरे से करीब से निकले, तो भी वह मुझसे बात करने से बच रहे थे.”
राजा ने 10 मई, 2017 को पूरी हुई 222 पेज की किताब की प्रस्तावना में लिखा, "मैंने अपने खिलाफ दायर आपराधिक मामलों में अदालत से किसी तरह की दया की मांग नहीं की थी, लेकिन मैं कानून के नियमों को लागू करने के तरीके से विचलित हूं."
कैग की रिपोर्ट के जारी होने के बाद ए. राजा को यूपीए-2 सरकार में दूरसंचार मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा था.
(इनपुट: IANS)
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