अखिलेश सरकार ने यूपी सरकार के कर्मचारियों को लुभाने के लिए 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने का ऐलान कर दिया है.
केंद्र सरकार ने हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज की सैलरी और भत्तों में 7वें वेतन आयोग के आधार पर लगभग 23.55% बढ़ोतरी की है.
करीबी सूत्रों के अनुसार, राज्य सरकार को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए केंद्र सरकार की अधिसूचना जारी होने का इंतजार है.
केंद्र की अधिसूचना जारी होते ही सरकार उच्चस्तरीय कमेटी का गठन करेगी. यह कमेटी किसी सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी की अध्यक्षता में बनाई जाएगी, जो 6 माह में रिपोर्ट देगी.
राज्य सरकार ने चालू वित्त वर्ष 2016-17 के वार्षिक बजट में करीब 23 हजार करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान सातवें वेतन आयोग की अनुशंसाओं को लागू करने के लिए किया है.
वित्त सचिव अजय अग्रवाल के मुताबिक, सरकार को सूबे के अधिकारियों और कर्मचारियों को सातवां वेतन देने में कोई दिक्कत नहीं आएगी. सरकार ने पहले से ही बजट में पर्याप्त अतिरिक्त धनराशि का प्रावधान किया है.
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