एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के ऑफिस पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की छापेमारी के बाद ऑर्गनाइजेशन ने सरकार की आलोचना की है. एमनेस्टी ने कहा है कि केंद्र सरकार मानवाधिकार संगठनों के साथ ऐसा व्यवहार कर रही है, जैसे वो अपराधी हों.
ईडी ने एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के खिलाफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट (FEMA) का उल्लंघन करने के एक मामले में गुरुवार को दो जगहों पर तलाशी ली थी.
एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर आकार पटेल ने एक बयान में कहा, ‘‘सरकारी अथॉरिटी लगातार मानवाधिकार संस्थाओं के साथ अपराधी संगठनों की तरह व्यवहार करती आ रही है.’’
सीबीआई फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट (फेमा) के तहत इस संगठन से डॉक्यूमेंट तलाश कर रही है.
आकार पटेल ने कहा कि ईडी फेमा के कथित उल्लंघन की पड़ताल कर रहा है. उन्होंने बताया कि गृह मंत्रालय पहले से ही फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट (एफसीआरए) के तहत एनजीओ के खातों की जांच कर रहा है.
एक संगठन के तौर पर हम कानून-व्यवस्था को लेकर प्रतिबद्ध हैं. भारत में हमारा कामकाज हमेशा राष्ट्रीय नीतियों के मुताबिक रहा है. हम पारदर्शिता और जवाबदेही के सिद्धांत पर काम करते हैं.आकार पटेल, एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया
पटेल ने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि आपातकाल के दौर के उत्पीड़न ने भारत के इतिहास पर धब्बा लगाया. यहां हम प्रधानमंत्री के साथ सहमत नहीं हो सकते हैं, क्योंकि दुर्भाग्यवश भारत पर वह काली छाया फिर से मंडराने लगी है.''
पटेल ने कहा, ‘‘मानवाधिकारों की रक्षा करने की बजाए भारत सरकार उन लोगों को निशाना बना रही है, जो मानवाधिकारों की रक्षा के लिए लड़ते हैं.''
अगस्त में पब्लिश द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक, ईडी एफसीआरए यूनिट से संबंधित एक नया मुद्दा देख रहा है. इसमें बताया गया है कि ब्रिटेन में स्थित एमनेस्टी इंटरनेशनल-यूके और दूसरी कुछ संस्थाओं ने फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट (FEMA) का उल्लंघन करते हुए कमर्शियल चैनलों के जरिए एमनेस्टी की भारतीय संस्था में धन उगाहा है.
(इनपुट: भाषा)
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