अयोध्या राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आने वाला है. अगले कुछ ही दिनों में इस सबसे बड़े भूमि विवाद पर फैसला आ सकता है. कई सालों से चल रहे इस मामले पर फैसले से पहले सुरक्षा को लेकर कई तैयारियां की गई हैं. इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और डीजीपी ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई से मुलाकात की.
सुरक्षा को लेकर चिंता
बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस केस में फैसला सुनाने से पहले सुनिश्चित करना चाहता है कि राज्य में सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम पुख्ता हैं या नहीं. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद किसी भी घटना से बचने के लिए पिछले कई दिनों से तैयारियां चल रही हैं.
“सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने चीफ सेक्रेट्री राजेंद्र तिवारी और डीजीपी ओपी सिंह को मुलाकात के लिए बुलाया था. इसके अलावा पुलिस के अन्य आला अधिकारी भी इस बैठक में शामिल हुए. जिन्होंने सीजेआई को तैयारियों के बारे में जानकारी दी.”
गृह मंत्रालय ने जारी किया अलर्ट
संभावित फैसले के मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को सतर्क रहने की हिदायत दी है. गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को एक सामान्य सलाह दी गई है.
धिकारी ने कहा कि मंत्रालय ने कानून व्यवस्था बनाए रखने में राज्य सरकार की सहायता के लिए उत्तर प्रदेश में अर्धसैनिक बलों की 40 कंपनियों (प्रत्येक में लगभग 100 कर्मी) को भी उतारा है.प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को अपने सभी मंत्रियों को अयोध्या फैसले के संबंध में अनावश्यक बयान देने से बचने के लिए भी कहा था.
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