वित्त मंत्री अरुण जेटली ने किसानों को बड़े फैसलों का ऐलान किया है. देश में हाल में उभरे किसानों के अंसतोष को देखते हुए कृषि सेक्टर के लिए कई कदम उठाने का ऐलान किया है. सरकार ने कहा है कि 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने के लक्ष्य को लेकर सरकार कमिटेड है. सरकार ने मछली पालन और पशुपालन के लिए 10 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया है.
जेटली ने ऐलान किया कि किसानों को लागत से डेढ़ गुना कीमत मिले इसके लिए बाजार मूल्य और एमएसपी का अंतर सरकार अपनी ओर से देगी.
जेटली ने कहा, 'बाजार में फसल की कीमत अगर एमएसपी से कम हो तो सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि किसानों के घाटे की भरपाई की जाए.
बजट में सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए 11 लाख करोड़ का फंड बनाने का भी ऐलान किया.
अरुण जेटली ने खेती-किसानी और कृषि सेक्टर के लिए जो ऐलान किए उन पर एक सरसरी नजर -
-सरकार छोटे और सीमांत किसानों के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाएगी.
-हर जिले में क्लस्टर आधारित विकास मॉडल बनेगा
- इस बार 30 करोड़ टन फलों और सब्जियों का रेकॉर्ड उत्पादन हुआ है. सरकार कोशिश करेगी कि फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा मिले ताकि किसानों की आय बढ़े.
- सरकार 585 epmc को ई-नैम के जरिये जोड़ेगी. मार्च 2019 तक यह काम पूरा हो जाएगा.
- सरकार गांवों को बढ़िया सड़कों से एग्रीकल्चर मार्केट से जोड़ेगी.
- सरकार औषधीय पौधों के उत्पादन को बढ़ावा देगी
-जैविक खेती को बढ़ावा मिलेगा.
-टमाटर, आलू, प्याज के लिए ऑपरेशन ग्रीन लॉन्च होगा. इसके लिए 500 करोड़ रुपये मुहैया कराए जाएंगे.
-क्रेडिट कार्ड मछुआरों और पशुपालकों को भी मिलेगा.
-42 मेगा फूड पार्क बनाए जाएंगे
-मछली पालन और पशुपालन के लिए 10 हजार करोड़ रुपये रखे जा रहे हैं.
- बांस की पैदावार बढ़ाने के लिए भी सरकार वित्तीय मदद देगी.
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