पूरे यूपी और कर्नाटक में धारा-144 लागू करना कानूनन कितना सही?

कश्मीर का भारतीयकरण नहीं वास्तव में भारत का कश्मीरीकरण हो रहा है

8 अगस्त को आर्टिकल 370 को बेअसर बनाने के तीन दिन बाद, जब कश्मीर बंद था, तो प्रताप भानु मेहता ने इंडियन एक्सप्रेस में लिखे अपने कॉलम में एक चेतावनी दी थी.

“बीजेपी सोचती है कि वह कश्मीर का भारतीयकरण करने जा रही है. लेकिन, वास्तव में हम पाएंगे कि भारत का कश्मीरीकरण हो रहा है : धोखे और खून से लिखी गई भारतीय लोकतंत्र की है यह कहानी.” इस चेतावनी के सच साबित होने में केवल चार महीने लगे.

विवादास्पद नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के खिलाफ देशभर में असंतोष और प्रदर्शन की आशंका थी. इसे देखते हुए बीजेपी ने तय किया कि जम्मू-कश्मीर में असंतोष की आवाज को दबाने के लिए अपनाई गई रणनीति ही वह देश के बाकी हिस्सों पर भी लागू करेगी.

नॉर्थ ईस्ट को शांत रखने के लिए इंटरनेट पर बैन जारी रहा, असम में प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई गई, इस कानून में बीजेपी के मनमुताबिक संशोधन के बाद, यूएपीए का इस्तेमाल अखिल गोगोई के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए किया गया. सेल फोन प्रोवाइडर के आधिकारिक संदेशो में सुना जा रहा है कि 'सेंट्रल और साउथ दिल्ली में इंटरनेट और एसएमएस सेवाएं रद्द कर दी गई है.'

कश्मीर की तरह लागू हो रहा है धारा-144

दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन को पुलिस हॉस्टलों और लाइब्रेरी में पहले ही कुचल चुकी है. खौफनाक तरीके से आंसू गैस के गोले छोड़े और यहां तक कि अब वीडियो में देखा जा सकता है कि उन पर बंदूक से फायरिंग भी की गई और अब प्रदर्शनों को रोकने के लिए देशभर में धारा 144 लागू की जा रही है. पूरे बेंगलुरु शहर और कर्नाटक के दूसरे शहरों में भी इसे लागू कर दिया गया है.

बेशक कश्मीर में भारत की कार्रवाई को सही श्रद्धांजलि योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश से मिल रही है, जहां पूरे प्रदेश में धारा 144 लागू कर दी गई है. यह कहे बिना नहीं रहा जा सकता कि ऐसी कार्रवाई अवैध हैं और इस देश के लोगों के मौलिक अधिकारों का गैरकानूनी रूप से उल्लंघन है.

बेशक कश्मीर में इंटरनेट ठप है और बड़े मजे से धारा 144 के तहत प्रतिबंध महीनों से चल रहे हैं. यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर कुछ नहीं कहा है, इसलिए वास्तव में आप भी चाहें तो इस तरह के उत्पीड़न से बच सकते हैं. हालांकि, ऐसा करके कोई गलत काम सही नहीं हो जाएगा.

क्या है धारा 144?

धारा 144 बाध्यकारी होती है और शांतिपूर्ण प्रदर्शनों को रोकने में इस्तेमाल होती हैं. कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसिजर यानी सीआरपीसी के तहत यह एक ऐसी शक्ति है जो बहुत जरूरी मामलों में या किसी खतरे की आशंका को रोकने के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या दूसरे एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को दी जाती है. मजिस्ट्रेट को अगर लगता है कि किसी कार्य से लोगों को दूर रखना है तो वह सीधे इसका इस्तेमाल कर सकता है. किसी निश्चित गतिविधि से लोगों को अलग करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है अगर मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता हो कि इसे रोकना जरूरी है-

• विधिपूर्वक तैनात किसी कर्मचारी के काम में बाधा
• या किसी की जान, स्वास्थ्य या सुरक्षा को खतरा
• या सार्वजनिक जीवन में उपद्रव या कोई दंगा या कोई कलह

ये निषेधात्मक आदेश लिखित में दिए जाने की जरूरत होती है और मामले से जुड़ी मूल बातों को तत्काल बताना होता है. धारणा से अलग बात यह है कि सीआरपीसी की धारा 144 के एक सेक्शन के तहत एक व्यक्ति पर भी यह लागू हो सकता है. यह आईपीसी की धारा 144 है जिसमें पांच या उससे ज्यादा लोग शामिल होते हैं.

अब एक बात की याद दिलाएं. हमारे पास भाषण और अभिव्यक्ति की आजादी भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 (1 ए) के तहत मौलिक अधिकार है. आर्टिकल 19 (1 बी) के तहत शांतिपूर्ण तरीके से और बिना हथियार लिए इकट्ठा होने का भी मौलिक अधिकार है. संविधान इस पर उचित प्रतिबंध भी लगाता है लेकिन इसके लिए सख्त मानक है.

बीते दशकों में कई बार सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 144 के आदेशों को देखा है और यह व्यवस्था दी है कि, ऐसे आदेशों के लिए निम्न शर्तों को पूरा करना जरूरी है.

1. आर्टिकल 19 में विशेष रूप से सूचीबद्ध आधारों के मुताबिक ये प्रतिबंध लागू किए जाने चाहिए. इसलिए यह जरूरी है कि भाषण देने के अधिकार को रोकने वाले 144 के आदेश की अवहेलना की वजह भारत की अखण्डता और सम्प्रभुत्ता, देश की सुरक्षा, विदेश से मैत्री संबंध, राजकीय आदेश, शालीनता या नैतिकता के हक हो. अगर हम शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठा होने से रोकने के लिए 144 का आदेश दे रहे हैं तो एक मात्र आधार भारत की सम्प्रभुत्ता और अखण्डता या सार्वजनिक आदेश या नैतिकता होता है.
2. 144 के आदेश केवल आपात स्थितियों में दिए जा सकते हैं, जहां सरकार के आदेश पर खतरा ‘करीब’ है और ‘वास्तविक’ है. केवल ‘हो सकता है’ नहीं.
3. जो उपाय लागू किए जा रहे हैं वह न्यूनतम प्रतिबंधात्मक हो या फिर न्यूनतम आक्रामक संभव उपाय हो.
4. सामान्य नियम के तहत आदेश गलत करने वालों के खिलाफ होना चाहिए और यह निर्दोष नागरिकों के खिलाफ नहीं होना चाहिए जो मौके पर सुविधा या किसी फायदे के हिसाब से मौजूद हों.

144 के आदेश के लिए लिखित आदेश में वो सभी होना चाहिए जो हमने लिखा है. उन मुद्दों का जवाब होना चाहिए.

बेवजह नहीं लागू हो सकती धारा 144!

144 का आदेश तभी लागू हो सकता है जब शासकीय आदेश को तत्काल खतरा हो जिसके लिए डीएम के पास वास्तव में वजह हो. इस वक्त पूरे देश में लगाया जा रहा 144 का आदेश इस जरूरत को पूरा नहीं करता. बेंगलुरु के डीसीपी के मुंह से निकली बातचीत को सुनें- जो कहते हैं कि 144 लागू की जा रही है क्योंकि कई जगहों पर प्रदर्शन हो रहे हैं. तो क्या हुआ? आपको पता हो कि यही लोकतंत्र होता है.

देश के चारों ओर हो रहे प्रदर्शन के कारण उपद्रव हो रहे हैं. तो क्या हुआ? क्या आपके शहर में कोई दिक्कत हुई है सर? क्या आपको कोई विश्वसनीय सूचना मिली है जो बताती हो कि प्रदर्शन आगे बढ़ने से आपके शहर में तत्काल हिंसा हो सकती है?

हो सकता है कि जिसे आप लागू कर रहे हैं उस कानून का आपको पता न हो, लेकिन जो कानूनी आदेश गलत तरीके से लागू किए गये हैं उन्हें कर्नाटक हाईकोर्ट में चुनौती दी जा रही है यह आपको जल्द पता चल जाएगा.

यूपी में पूरे राज्य में धारा 144

उत्तर प्रदेश इसका फायदा उठा रहा है. पूरे राज्य में धारा-144 लागू है. बता दें कि, यहां का मामला सुप्रीम कोर्ट में कश्मीर के बारे में सरकार के जवाब से अलग है, जहां यह बताया गया था कि हर थाने से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर वहां प्रतिबंध लगाए गये थे. यूपी में धारा 144 लागू करने के बाद बीजेपी सरकार ने नासमझी में खुद ही इन सारे आदेशों के गलत ठहराने का रास्ता खोल दिया है.

संभवत: यह जोर देकर बताने की जरूरत है कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो कुछ हुआ, वह देश के दूसरे हिस्सों में सेक्शन 144 को लागू करने का आधार नहीं हो सकता. हर 144 का आदेश क्षेत्र के हिसाब से होता है और इसे सरकार खुद नहीं लगा सकती.

इसे केवल स्थानीय अधिकारी ही लागू कर सकते हैं, जिनके पास इसे लागू करने का भौतिक आधार हो.जामिया और अलीगढ़ के संबंध में भी यहां साफ कर दें कि पुलिस ने जरूरत से ज्यादा बल का इस्तेमाल किया, इसलिए अपनी ही ओर से पैदा की गई परिस्थिति का इस्तेमाल करते हुए आगे नागरिक सुविधाओं पर प्रतिबंध लगाना गलत होगा.

सरकार का ‘मास्टर स्ट्रोक’- धारा 144

सरकार जिस तरह का प्रतिबंध लगाना चाहती है वह तभी लागू होता है जब संविधान के आर्टिकल 352 के तहत आपातकाल की घोषणा हुई हो. धारा 144 का इस्तेमाल नकारात्मक अर्थों से बचने के लिए सरकार की सोच के हिसाब से मास्टर स्ट्रोक हो सकता है लेकिन कानूनन यह सही नहीं है. नागरिकों को सरकार से नियमों का पालन करने की मांग करने की जरूरत है.

चूंकि, लागू किए गये धारा 144 के आदेश स्पष्ट रूप से कानून तोड़ते हैं इसलिए उम्मीद की जानी चाहिए कि अधिकारी इसे तुरंत वापस ले लेंगे और वे लोगों को उस कानून का शांतिपूर्ण विरोध करने का अधिकार इस्तेमाल करने देंगे जिसे वे अन्यायपूर्ण और असंवैधानिक मानते हैं. सत्ताधारी दल के पास बहुमत है, इसका मतलब ये नहीं है कि लोगों के लिए असंतोष का अधिकार खत्म हो गया है.

बेशक इन आदेशों के पीछे सरकार है, इसलिए ऐसा लगता है कि कानून का शासन बनाए रखने और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए हमें अदालतों पर भरोसा करना होगा.

दुर्भाग्य से कश्मीर में जब यही स्थिति आयी थी तब सुप्रीम कोर्ट यह काम करने में विफल रहा था. प्रतिबंधों को चुनौती देने वाले मामले तीन महीने तक नहीं सुने गए. पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई को अयोध्या मामले की वजह से उन मामलों को सुनने का अवसर नहीं था.

वास्तव में यह मामला किसी अन्य पीठ में ट्रांसफर हो गया जिसने तकरीबन दैनिक आधार पर कई सुनवाई की. उन्होंने 27 नवंबर के लिए फैसला सुरक्षित रखा और अब यह बहुत लंबा खिंच गया है. 6 जनवरी से पहले फैसला आना संभव नहीं लगता.

हम बस उम्मीद कर सकते हैं कि देशभर के हाईकोर्ट हमारे मौलिक अधिकारों से जुड़े ऐसे बेवजह के प्रतिबंधों को लेकर संवेदनशील हों और वे इन स्थितियों को तुरंत सुनें क्योंकि, ये तुरंत सुने जाने योग्य मामले हैं. अन्यथा भारत ने कश्मीर में अपने ही लोगों के साथ जिस तरीके से अपमानजनक व्यवहार किया है, जिस तरीके से उत्तर पूर्व के लोगों के साथ व्यवहार किया है, उसका नतीजा केवल कथित रूप से ‘सामान्य’ हो सकता है जिसे हम हमेशा याद रखेंगे.