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BJP, कांग्रेस से अमेरिका तक, मसूद के बैन पर क्रेडिट लेने की होड़

बीजेपी ने मोदी की लीडरशिप को दिया क्रेडिट

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भारत को बड़ी कूटनीतिक जीत और पाकिस्तान को झटका देते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने बुधवार को आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया. संयुक्त राष्ट्र में यह मामला चीन 10 सालों से रोके हुए था.

यूएन से मसूद अजहर पर बैन लगने के बाद अब इसका श्रेय लेने की होड़ लग गई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक इसे ‘नए भारत की जीत’ बता रहे हैं, तो कांग्रेस का कहना है कि मसूद अजहर पर बैन का श्रेय कोई एक सरकार नहीं ले सकती है. उधर, अमेरिका ने भी बयान जारी कर मसूद अजहर पर बैन लगाए जाने के यूएन के फैसले का स्वागत किया है.

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बीजेपी ने मोदी की लीडरशिप को दिया क्रेडिट

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किए जाने पर संतोष जताते हुए इसे आतंकवाद के खिलाफ भारत के लंबे संघर्ष की बड़ी सफलता बताया. उन्होंने कहा कि यह गर्व का दिन है और इस बात का प्रतीक है कि आज भारत की आवाज दुनिया भर में सुनी जाती है.

मोदी ने कहा,

‘मसूद अजहर को यूएन से ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने पर आखिरकार दुनिया में सहमति बनी, यह संतोष का विषय है. आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष में और आतंकवाद को जड़ से उखाड़ने के लिए लंबे समय से भारत जो प्रयास कर रहा था ये उसकी बहुत बड़ी सफलता है. यह नया भारत है, यह नए भारत की ललकार है. आज भारत की बात पूरी दुनिया में सुनी जाती है. भारत की बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, यह बात आज साबित हो गयी है. मैं डंके की चोट पर यह कहना चाहता हूं कि ये तो सिर्फ शुरुआत है आगे आगे देखिए होता क्या है.’’

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित किया जाना इस बात को साबित करता है कि 'मोदी है तो मुमकिन है.’ उन्होंने कहा कि यह काम कांग्रेस नहीं कर पाई.

कांग्रेस ने कहा- अजहर पर प्रतिबंध का श्रेय कोई सरकार नहीं ले सकती

मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किए जाने का राजनीतिक फायदा मोदी सरकार द्वारा उठाने की आशंका से, कांग्रेस ने गुरुवार को कहा कि इस उपलब्धि का श्रेय किसी एक को नहीं जाना चाहिए और इस योजना पर बीते 15 सालों से काम हो रहा था.

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से अजहर को 'ग्लोबल टेररिस्ट' घोषित किए जाने के एक दिन बाद कांग्रेस के प्रवक्ता राजीव शुक्ला ने कहा-

“भारत सरकार लगातार 15 सालों से मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कराने का प्रयास कर रही थी. इसका श्रेय किसी एक सरकार को नहीं जाता है. पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा मुहैया कराए गए दस्तावेजों ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.”

कांग्रेस ने यूएनएससी के फैसले का श्रेय लेने के लिए मोदी सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती यूपीए सरकार के पास इस तरह की कई सफलताएं थीं. शुक्ला ने कहा-

“मोदी सरकार हर सफलता का श्रेय लेने के लिए आतुर है. हाफिज सईद को यूपीए सरकार के दौरान ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया गया था. आतंकवादी जाकिर-उर-रहमान लखवी, हाजी मुहम्मद अशरफ को भी कांग्रेस सरकार के दौरान ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया गया था.”  

शुक्ला ने कहा, "अजहर को पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के दौरान गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बीजेपी सरकार ने 1999 कांधार विमान अपहरण संकट के दौरान उसे रिहा कर दिया. लेकिन वे आज इस बारे में बात नहीं करेंगे."

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अमेरिका ने अजहर को आतंकवादी घोषित किए जाने का स्वागत किया

अमेरिका ने भी मसूद अजहर को 'संयुक्त राष्ट्र 1267 आईएसआईएल और अल कायदा प्रतिबंध सूची' में शामिल करने के संयुक्त राष्ट्र के फैसले का स्वागत किया है. संयुक्त राष्ट्र में यूएस मिशन के एक प्रवक्ता ने बुधवार को एक बयान में कहा, "यूनाइटेड स्टेट मसूद अजहर को 'यूएन 1267 आईएसआईएल और अलकायदा प्रतिबंध सूची' में जोड़े जाने का स्वागत करता है."

बयान के अनुसार, "इसके लिए संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों को अजहर की संपत्तियों को जब्त करने, उसके यात्रा करने पर प्रतिबंध लगाने की जरूरत है. उम्मीद है कि सभी देश इनका पालन करेंगे."

बयान में आगे लिखा है, "जैश कई आतंकवादी हमलों के लिए जिम्मेदार है और क्षेत्रीय स्थिरता और शांति के लिए गंभीर खतरा है. हम पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के उस बयान में जताई गई प्रतिबद्धता की सराहना करते हैं कि पाकिस्तान, अपने भविष्य के लिए, अपनी जमीना से उग्रवादी और आतंकवादी संगठनों के संचालन नहीं होने देगा."

अमेरिका की ओर से जारी बयान में कहा गया है, "हम इस संबंध में पाकिस्तान सरकार द्वारा उठाए गए शुरुआती कदमों को स्वीकार करते हैं. हम आगे भी पाकिस्तान से इस दिशा में लगातार कार्रवाइयों की उम्मीद करते हैं."

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मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने के तुरंत बाद पाकिस्तान ने घोषणा करते हुए कहा है कि वह इस आदेश का पालन करेगा.

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