कांग्रेस पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने वॉट्सऐप जासूसी कांड पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है. गांधी ने कहा है जासूसी करना न सिर्फ असंवैधानिक है, बल्कि शर्मनाक भी है. उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस को ऐसी जनविरोधी नीतियों के खिलाफ लड़ना है और जागरूकता फैलानी है.
सोनिया गांधी दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय पर पार्टी के महासचिवों, राज्य प्रभारी और प्रमुखों की बैठक को संबोधित कर रही थीं.
कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनके बारे में आपको पता ही होगा. हाल ही में चौकाने वाला खुलासा हुआ. मोदी सरकार के खरीदे हुए इजरायली पैगेसस सॉफ्टवेयर से कई एक्टिविस्ट, पत्रकारों और राजनीतिक हस्तियों की जासूसी की गई. ये हरकत न सिर्फ गैरकानूनी और असंवैधानिक है, बल्कि शर्मनाक भी है.कांग्रेस को ऐसी जनता-विरोधी नीतियों के खिलाफ लड़ना है और जागरूकता फैलानी है.सोनिया गांधी, अंतरिम अध्यक्ष, कांग्रेस
आर्थिक मंदी को लेकर सरकार पर निशाना
सोनिया गांधी ने कहा कि देश की नागरिक और जिम्मेदार विपक्ष के तौर पर उन्हें भारतीय अर्थव्यवस्था की हालत देखकर दुख होता है. उन्होंने कहा कि इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि सरकार इस बात से साफ इनकार कर रही है अर्थव्यवस्था की हालत खराब है.
देश में आई आर्थिक मंदी को स्वीकार करने और उसके समाधान तलाशने के बजाय प्रधानमंत्री मोदी सुर्खियां बटोरने और आयोजनों में व्यस्त हैं. इस अहंकार की कीमत देश के लाखों नागरिकों, खास तौर पर बेरोजगार युवाओं और किसानों को चुकानी पड़ रही है.सोनिया गांधी, अंतरिम अध्यक्ष, कांग्रेस
गांधी ने कहा, ‘आर्थिक संकट दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है. पहली तिमाही के दौरान GDP ग्रोथ केवल 5 फीसदी रही. यह सिर्फ छह साल के निचले स्तर पर नहीं है. बल्कि यह बड़े संकट का संकेत है.’
उन्होंने कहा, ‘यह कमजोर मांग, कम खपत, खत्म निवेश का संकेत है और इसके परिणामस्वरूप नौकरियां खत्म हो रही हैं. करीब 8.5 फीसदी बेरोजगारी का स्तर सबसे ज्यादा परेशान करने वाला है. नौकरियां पैदा करने से दूर, हाल की स्टडीज से पता चलता है कि नोटबंदी, गड़बड़ जीएसटी और बाद में मोदी सरकार के गलत आर्थिक फैसलों की वजह से पिछले 6 सालों के दौरान 9 मिलियन नौकरियां चली गईं.’
कांग्रेस नेता ने महिलाओं, किसानों और युवाओं से जुड़े मुद्दों पर भी बात की.
सोनिया गांधी ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं का आह्वान करते हुए कहा, ‘यह कांग्रेस की जिम्मेदारी है कि सरकार की जन विरोधी नीतियों का मुकाबला करे और जनता के बीच जागरुकता पैदा करे.’
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