दिल्ली में COVID-19 संकट को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 15 जून को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई. इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए राष्ट्रीय राजधानी में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह और दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अनिल कुमार चौधरी भी पहुंचे.
बैठक में हिस्सा लेने के बाद दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश कुमार गुप्ता ने बताया, ‘’केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 20 जून तक दिल्ली सरकार हर दिन 18,000 COVID-19 टेस्ट करना शुरू कर देगी.’’
इसके अलावा उन्होंने बताया, ''बीजेपी ने मांग की थी कि (कोरोना) टेस्टिंग पर 50 फीसदी चार्ज कम कर दिए जाएं. केंद्रीय गृह मंत्री ने इस मांग को मंजूरी दे दी.''
बैठक के बाद दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, ‘’मुख्यमंत्री भ्रमित कर रहे थे और निजी अस्पतालों को जिम्मेदार ठहरा रहे थे. हमने गृह मंत्री को सबूत सौंपे हैं, उन्होंने उनको स्वास्थ्य सचिव द्वारा जांच के लिए भेज दिया है.’’
इसके अलावा उन्होंने कहा, ''हर किसी के पास टेस्टिंग का अधिकार होना चाहिए. इलाज केवल टेस्टिंग और ट्रेसिंग की पॉलिसी से ही संभव है, जिसे सभी देशों ने अपनाया है, गृह मंत्री ने इसे स्वीकार कर लिया. उन्होंने भरोसा दिलाया कि नई टेस्टिंग पॉलिसी के तहत हर किसी के पास टेस्टिंग का अधिकार होगा.''
बैठक को लेकर संजय सिंह ने कहा, ''राज्य सरकार के अस्पताल में 1900 बेड और केंद्र सरकार के अस्पताल में 2000 बेड बढ़ाने का प्रस्ताव आया है. निजी अस्पताल में 1,178 बेड बढ़ेंगे. 500 कोच के जरिए 8,000 बेड, आने वाले दिनों में 500 कोच और लेकर 16,000 बेड बढ़ाने की बात कही गई.''
इससे पहले न्यूज एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाले से बताया कि बैठक में कांग्रेस ने उन परिवारों को 10-10 हजार रुपये देने की मांग की, जिनका सदस्य संक्रमित है या कंटेनमेंट जोन में है.
सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस ने यह मांग भी की कि चौथे साल के मेडिकल स्टूडेंट्स को अस्थाई रेजिडेंट डॉक्टरों के तौर पर इस्तेमाल किया जाए.
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