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INX Media Case:ED ने कार्ति से 6 घंटे पूछताछ की,इंद्राणी का U-Turn

कार्ति चिदंबरम पर कसता जा रहा है ईडी का शिकंजा

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कांग्रेस के सीनियर नेता पी. चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम से आईएनएक्स मीडिया मामले में गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 6 घंटे पूछताछ की. वहीं पटियाला हाउस कोर्ट में इसी मामले आरोपी इंद्राणी मुखर्जी ने कोर्ट ने माफी की गुहार लगाई है और कहा है कि वो गवाह बनने के लिए तैयार है.

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ईडी के अधिकारियों ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में बयान दर्ज कराने के लिए कार्ति को बुलाया था. कार्ति चिदंबरम गुरुवार सुबह 11 बजे ईडी के ऑफिस गए और शाम 5 बजे के बाद वहां से निकले. कार्ति से धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत पूछताछ की गई. पी. चिदंबरम को भी ईडी के सामने 8 फरवरी को पेश होने के लिए कहा गया है.

इंद्राणी मुखर्जी ने कहा मैं बनूंगी गवाह

दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में चल रहे आईएनएक्स मीडिया केस में एक बड़ा ट्विस्ट आ गया है. इस केस में आरोपी इंद्राणी मुखर्जी ने कोर्ट से अपील की है कि उसे माफ किया जाए और वो इस केस में गवाह बनने के लिए तैयार है. इस हाई प्रोफाइल केस में पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम भी आरोपी है. कोर्ट ने मामले की सुनवाई 14 फरवरी तक के लिए टाल दी है.

जब्त हो चुकी है करोड़ों की संपत्ति

आईएनएक्स मामले की जांच के दौरान अब तक ईडी कार्ति चिदंबरम की 54 करोड़ रुपये की संपत्ति और मामले से जुड़ी एक कंपनी को जब्त कर चुकी है. ईडी ने आईएनएक्स मीडिया के डायरेक्टर इंद्राणी मुखर्जी और पीटर मुखर्जी की संपत्तियों को भी जब्त कर चुकी है.

कार्ति चिदंबरम को आईएनएक्स मीडिया को 2007 में एफआईपीबी से मंजूरी दिलाने के लिए कथित रूप से रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया था, जिसके बाद कार्ति को जमानत दे दी गई थी. ईडी ने मामले की जांच के लिए मई 2017 में मामला दर्ज किया था.

सीबीआई और ईडी की पड़ताल

कार्ति से कई मौकों पर मामले में ईडी और साथ ही साथ सीबीआई पूछताछ कर चुका है. सीबीआई और ईडी इस बात की भी जांच कर रहे हैं कि कैसे पी. चिंदबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम ने विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) से 2007 में मंजूरी दिलाने का प्रबंध किया था. साल 2007 के दौरान कार्ति के पिता पी. चिदंबरम केंद्र सरकार में वित्त मंत्री थे.

आरोप है कि पी चिदंबरम के वित्त मंत्री रहने के दौरान कार्ति ने आईएनएक्स मीडिया को विदेश से 305 करोड़ रूपये देने के लिये विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड की मंजूरी से दिलाई थी.

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