बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के गृह मंत्री बनने के बाद अब कश्मीर में अलगाववादियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. बतौर गृह मंत्री अमित शाह के कार्यकाल की शुरुआत में ही घाटी के तीन बड़े अलगाववादियों पर शिकंजा कसा है. 4 जून को दिल्ली की एक अदालत ने अलगाववादी मसरत आलम भट, आसिया अंद्राबी और शब्बीर शाह को 10 दिन के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की हिरासत में भेज दिया.
तीनों ही अलगाववादी टेरर फंडिंग केस में एनआईए की हिरासत में हैं. इससे पहले एनआईए भट को पूछताछ के लिए जम्मू से दिल्ली लेकर आई थी. द प्रिंट की रिपोर्ट के मुताबिक, जांच एजेंसी ने 2017 के जम्मू-कश्मीर टेरर फंडिंग केस में पूछताछ के लिए भट को हिरासत में दिए जाने की मांग की थी. भट जम्मू-कश्मीर मुस्लिम लीग का प्रमुख है और इसके संस्थापक सदस्य सैयद गिलानी अलगाववादी समूहों के ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के अगुवा हैं.
जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर को लेकर बैठक
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को जम्मू - कश्मीर और पूर्वोत्तर के मुद्दों पर विस्तृत बैठक की. बैठक में शाह ने आंतरिक सुरक्षा का जायजा लिया. राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहाकार अजित डोभाल, गृह सचिव राजीव गौबा, इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख राजीव जैन और अन्य अधिकारियों ने उन्हें देश की वर्तमान सुरक्षा स्थिति के बारे में अवगत कराया.
रिपोर्ट्स की मानें तो गृह मंत्री को कश्मीर में “टॉप-10 एक्टिव आतंकियों” के बारे में भी बताया गया. शाह अगले कुछ दिनों में जम्मू-कश्मीर का दौरा कर सकते हैं. उन्होंने सालाना अमरनाथ तीर्थयात्रा से पहले राज्य में सुरक्षा स्थिति का भी जायजा लिया.
सोमवार को शाह ने पहली आतंरिक सुरक्षा की समीक्षा बैठक की थी. इस बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख राजीव जैन और रॉ चीफ अनिल धसमाना शामिल हुए थे.
इस बीच पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने सोमवार को ट्वीट कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा था. महबूबा ने ट्वीट कर इस बात की अपील की कि इस मसले के राजनीतिक समाधान की जरूरत है. इसमें पाकिस्तान समेत सभी पक्ष शामिल होने चाहिए. इसके साथ ही उन्होंने अमित शाह पर निशाना साधा, मुफ्ती ने लिखा कि अमित शाह अगर चाह रहे हैं कि बल के प्रयोग के साथ मामला जल्दी सुलझ जाएगा, तो ये हास्यास्पद है.
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