केंद्र सरकार (Union government) ने 20 यू ट्यूब चैनल और 2 वेबसाइट को बैन कर दिया है. सरकार ने इमरजेंसी पावर का इस्तेमाल करते हुए आईटी ऐक्ट में हाल ही में शामिल की गईं गाइडलाइंस के आधार पर इन पर बैन लगाया गया है. सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इसके लिए यूट्यूब को लिखित रूप में आदेश जारी किया है.
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने मामले की जांच की थी, इकनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट में एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से कहा गया है,
"यह पहली बार है कि आईटी नियम, 2021 के तहत आपातकालीन शक्तियों को भारत विरोधी प्रचार करने वाले वेबसाइटों पर प्रतिबंध लगाने के लिए किया गया है.
बताया जा रहा है कि YouTube चैनल कथित रूप से पाकिस्तान से भारत विरोधी सामग्री चला रहे थे. सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि YouTube चैनल इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस की सहायता से 'भारत विरोधी' सामग्री चला रहे थे.
2 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर के साथ 'नया पाकिस्तान' नाम का एक YouTube चैनल भारत में किसानों के विरोध, अनुच्छेद 370 और अयोध्या मामले पर 'झूठी खबरें' स्ट्रीम कर रहा था. सरकारी अधिकारियों के मुताबिक, चैनल के दर्शकों की संख्या 500 मिलियन से अधिक थी, जिन अन्य चैनलों को हटा दिया गया उनमें द नेकेड ट्रुथ, जुनैद हलीम आधिकारिक और 48 न्यूज शामिल हैं.
सूचना और प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा ने YouTube और दूरसंचार विभाग को इस सामग्री पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया क्योंकि यह रिपोर्ट के अनुसार भारत की संप्रभुता और अखंडता का उल्लंघन करता है.
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