गुजरात में ऊंची जातियों को 10 फीसदी आरक्षण देने का फैसला खारिज

सरकार ने उच्च जातियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को 10% आरक्षण देने की घोषणा की थी

गुजरात हाईकोर्ट ने गुरुवार को सरकार के उच्च जातियों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 फीसद आरक्षण दिए जाने के फैसले को खारिज कर दिया है.

सरकार ने उच्च जातियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, जिनकी सालाना आय 6 लाख रुपये तक है, को 10 प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की थी.

हाईकोर्ट एक जनहित याचिका की सुनवाई कर रहा था, जिसमें एक मई को दिए गए अनारक्षित वर्ग को आर्थिक आधार पर दिए गए आरक्षण के फैसले को चुनौती दी गई थी. इसकी दलील में कहा गया कि यह संविधान के सबसे साथ समान व्यवहार किए जाने की भावना का उल्लंघन करता है.

सरकार की दलील थी कि यह आरक्षण आर्थिक आधार पर सुप्रीम कोर्ट के तय किए हुए 50 फीसदी आरक्षण के प्रावधान में छेड़छाड़ कर दिया गया है.

यह फैसला पाटीदार समुदाय की ओर से अन्य पिछड़ा वर्ग के तहत नौकरियों में आरक्षण देने की मांग को लेकर 10 महीने चलाए गए आंदोलन के बाद लिया गया था.