प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिजिटल इंडिया मिशन मुहिम को अब हरियाणा सरकार भी आगे बढ़ाने जा रही है. हरियाणा सरकार ने कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए नया फरमान सुनाया है. फरमान के मुताबिक, अब सरकारी कर्मचारियों को हफ्ते में एक बार अपने मोबाइल फोन से डिजिटल ट्रांजेक्शन करना अनिवार्य होगा.
सिर्फ ट्रांजेक्शन ही नहीं, सबूत भी देना होगा
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, नोटबंदी के फैसले के बाद से लगातार सरकार डिजिटल ट्रांजेक्शन को प्रमोट कर रही है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग डिजिटल सर्विस से जुड़ें.
इसी के चलते हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ये फरमान सुनाया है कि सभी सरकारी कर्मचारियों और इंचार्जों को अपने मोबाइल में ट्रांजेक्शन ऐप डाउनलोड करना होगा. उस ऐप को सात दिन के अंदर एक बार जरूर इस्तेमाल करना होगा और इन ट्रांजेक्शन के सबूत भी देने होंगे.
सरकार द्वारा दो नोडल ऑफिसर भी अपॉइंट किए हैं जोकि कर्मचारियों द्वारा दिए गए ट्रांजेक्शन के सबूतों के रिकोर्ड जमा करेंगे.
सरकारी अधिकारियों से SBI Buddy, USSD और UPI जैसी बैंकिंग ऐप्स का इस्तेमाल करने की अपील की जा रही है. बैंकों की मदद से कई कैंप भी चलाए जा रहे हैं, जहां कर्मचारियों को डिजिटल ट्रांजेक्शन करने की ट्रेनिंग दी जा रही है.
हालांकि, कई कर्मचारियों ने इस फैसले की निंदा करते हुए कहा है कि सरकार उन्हें ऑनलाइन पेमेंट करने पर मजबूर नहीं कर सकती. इस आदेश के मुताबिक, राज्य के करीब 2.35 लाख कर्मचारियों को इसका पालन करना होगा.
सरकार ने यह आदेश 2 दिसंबर को जारी किया था, जिसे 9 दिसंबर तक लागू करना था लेकिन समय पर सभी विभागों को निर्देश ना पहुंचने पर इस आदेश का पालन नहीं किया जा सका.
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