एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने चीफ जस्टिस SA बोबड़े से सुप्रीम कोर्ट के एक जस्टिस की शिकायत की है.
8 पेज लंबे खत में जगन मोहन रेड्डी ने आरोप लगाया कि जस्टिस के टीडीपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू से "करीबी संबंध" हैं. आरोप में कहा गया कि "चंद्रबाबू नायडू के इशारों पर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज उनकी सरकार की स्थिरता को प्रभावित कर रहे हैं."
रेड्डी ने आरोप लगाया कि " जस्टिस आंध्रप्रदेश हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई को प्रभावित कर रहे हैं, जिसके तहत वे कुछ जजों के रोस्टर को भी प्रभावित कर रहे हैं."
उन्होंने खत में एंटी करप्शन ब्यूरो की एक जांच का भी जिक्र किया. यह जांच अमरावती के राजधानी घोषित होने से पहले वहां की कुछ जमीन के लेनदेन से संबंधित है, जिस पर "सवालिया निशान" लगाए जा रहे हैं.
जबसे YSR कांग्रेस पार्टी मई, 2019 से सत्ता में आई है, हमने 2014 से 2019 के बीच नायडू सरकार द्वारा किए गए समझौतों की जांच का आदेश दिया है, तबसे ही जस्टिस राज्य में न्याय की प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं.जस्टिस बोबड़े को लिखे खत में जगन मोहन रेड्डी
इस खत को 6 अक्टूबर को लिखा गया था और शनिवार को हैदराबाद में इसे आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार अजेय कल्लाम ने सार्वजनिक किया.
"TDP नेताओं के मामले कुछ खास जजों को ही आवंटित"
खत में जगनमोहन रेड्डी ने लिखा कि " तेलगु देशम पार्टी से जुड़े कुछ मामलों को सिर्फ कुछ जजों को ही आवंटित किए जाने की घटनाएं हुई हैं." उन्होंने एक एनेक्सचर में ऐसे मामलों की लिस्ट भी दी है.
खत में बताया गया है कि कैसे पूर्व एडवोकेट जनरल दम्मालपति श्रीनिवास द्वारा की गई लैंड डीलिंग की जांच पर हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया, जबकि उनके खिलाफ एंटी-करप्शन ब्यूरो द्वारा FIR दर्ज कर ली गई थी. 15 सितंबर को हाईकोर्ट ने मीडिया को इस मामले से जुड़ी खबरों के प्रसारण रोकने के भी आदेश दे दिए.
जगन मोहन रेड्डी ने चीफ जस्टिस से जरूरी कदम उठाने की अपील की है.
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