केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान (Arif Mohammed Khan) और छात्र संगठन SFI के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्यपाल को Z+ सिक्योरिटी दे दी है. राज्यपाल आरिफ खान को राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम से लगभग 40 किलोमीटर दूर कोल्लम जिले में CPI(M) के छात्र संगठन, स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (SFI) के सदस्यों के विरोध का सामना करना पड़ा. SFI के सदस्य काले झंडे के साथ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे.
राज्यपाल ऑफिस के एक्स हैंडल से ट्वीट करते हुए बताया गया कि "केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यपाल और राजभवन को जेड+ सिक्योरिटी प्रदान की है."
पूरा मामला क्या है ?
राज्यपाल और SFI के सदस्यों के बीच मौजूदा संघर्ष उस समय हुआ जब राज्यपाल किसी कार्यक्रम में भाग लेने जा रहे. कथित तौर पर प्रदर्नकारियों में से कुछ काले झंडे लेकर उनकी कार के सामने कूद पड़े. इसके बाद राज्यपाल ने अपने काफिले को रुकने का आदेश दिया. वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने राज्यपाल को शांत करने की कोशिश की, जिन्होंने घटनास्थल से गायब हो गए प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने पर जोर दिया.
SFI राज्यपाल के खिलाफ आंदोलन कर रही है और उन पर विश्वविद्यालय सीनेट को "संघ परिवार के लोगों" से भरने का आरोप लगा रही है.
राज्यपाल सड़क किनारे बैठे
बाद में राज्यपाल सड़क के किनारे बैठ गए. वे अधिकारियों से काफी नाराज दिखे और उन्होंने सख्त लहजे में बात की. राज्यपाल के कथित विरोध के कारण दो घंटे तक इलाके में गतिरोध बना रहा.
राज्य पाल ने इसके बाद दावा किया कि उन्होंने विरोध प्रदर्शन नहीं किया था. बल्कि वे CPI (M) से जुड़े SFI कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे. साथ ही वे पुलिस की ओर से हुई FIR की कॉपी दिए जाने का इंतजार कर रहे थे.
पुलिस ने आखिरकार गैर-जमानती प्रावधानों के तहत 17 SFI कार्यकर्ताओं के खिलाफ हुई FIR की कॉपी उन्हें उपलब्ध कराई. इसके बाद राज्यपाल घटनास्थल से वापस गए.
केरल सरकार अपराधियों को बचा रही है- राज्यपाल
घटना के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए, राज्यपाल आरिफ खान ने केरल मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की जमकर आलोचना की. राज्यपाल ने कहा कि मुख्यमंत्री पुलिस को उन व्यक्तियों को बचाने का निर्देश दे रहे हैं जिनके खिलाफ आपराधिक मामले लंबित हैं.
राज्यपाल ने मुख्यमंत्री विजयन पर "राज्य में अराजकता को बढ़ावा देने" का आरोप लगाया और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की.
केरल सरकार और राज्यपाल के बीच विवाद पुराना
केरल की वामपंथी सरकार और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के बीच राज्य के विश्वविद्यालयों के कामकाज और विधानसभा द्वारा पारित कुछ विधेयकों पर राज्यपाल के हस्ताक्षर न करने समेत कई मामलों को लेकर विवाद चल रहा है.
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