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सुप्रीम कोर्ट विवादः चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा आज बुला सकते हैं बैठक
सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर जजों के चीफ जस्टिस (सीजेआई) दीपक मिश्रा के खिलाफ बगावती तेवर अपनाने के बाद न्यायपालिका और राजनीति में तूफान खड़ा हो गया है. चार जजों की ओर से आरोप लगाने के बाद सीजेआई दीपक मिश्रा ने भी अपना पक्ष रखा है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में सभी जज बराबर हैं और उन्हें पूरी स्वतंत्रता रहती है. मिश्रा ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में सभी केसों का सही बंटवारा होता है.
रिपोर्ट्स के मुताबिक, चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा शनिवार को इस मामले पर बात करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जजों की बैठक बुला सकते हैं. साथ ही नाराजगी जताने वाले चारों जजों से भी बातचीत कर सकते हैं.
बता दें कि सुप्रीम के चार जज, जस्टिस चेलमेश्वर, जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस मदन लोकुर और जस्टिस कुरियन जोसेफ ने केसों के बंटवारे को लेकर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल उठाया था. चीफ जस्टिस के बाद दूसरे सबसे सीनियर जज जस्टिस चेलमेश्वर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कभी-कभी होता है कि देश में सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था भी बदलती है. सुप्रीम कोर्ट का प्रशासन ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है, अगर ऐसा चलता रहा तो लोकतांत्रिक परिस्थिति ठीक नहीं रहेगी.
सरकार कहे तो सेना सीमापार जाने को तैयार: जनरल रावत
सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने कहा है कि अगर सरकार कहे तो सेना पाकिस्तान के परमाणु झांसों को धता बताने और किसी भी अभियान के लिए सीमा पार करने को तैयार है. जनरल रावत ने कहा कि हम पाकिस्तान की परमाणु हथियारों की बातों को चुनौती देंगे.
उन्होंने कहा, ‘‘अगर हमें वाकई पाकिस्तानियों का सामना करना पड़ा और हमें ऐसा काम दिया गया तो हम यह नहीं कहेंगे कि हम सीमा पार नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास परमाणु हथियार हैं. हमें उनकी परमाणु हथियारों की बातों को धता बताना होगा.''
सेना प्रमुख ने कहा, ‘‘हम प्रस्ताव के विभिन्न आयामों का अध्ययन रहे हैं.'' रावत से संवाददाता सम्मेलन में सीमा पर हालात बिगड़ने की स्थिति में पाकिस्तान द्वारा उसके परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की संभावना पर सवाल पूछा गया था.
सुप्रीम कोर्ट विवाद पर बीजेपी और कांग्रेस में जुबानी जंग
कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट के कामकाज को लेकर उसके चार जजों की ओर से उठाए गए मुद्दों की ‘‘गहन जांच'' की मांग की है. उधर बीजेपी ने विपक्ष पर न्यायपालिका के ‘‘आंतरिक मामलों का राजनीतिकरण'' करने का आरोप लगाया है.
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने न्यायाधीशों की ओर से जतायी गयी चिंता को ‘‘बेहद महत्वपूर्ण'' बताते हुए जस्टिस बी एच लोया की रहस्यमत मौत की जांच की भी मांग की. लोया की मौत 2014 में तब हुई थी, जब वह सोहराबुद्दीन शेख मुठभेड़ मामले की सुनवाई कर रहे थे, जिसमें बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आरोपी थे. लेकिन बाद में बरी हो गए. राहुल ने कहा, ‘‘मुझे लगता है कि चारों न्यायाधीशों ने बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए हैं. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र खतरे में है. इन पर गहराई से ध्यान देने की जरूरत है.''
इस पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कांग्रेस पर न्यायपालिका के आंतरिक मामलों का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया. पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा, ‘‘देश के राजनीतिक दल न्यायिक कार्यक्षेत्र के बाहर राजनीति कर रहे हैं, वे न्यायपालिका के आंतरिक मामलों को घसीटने की कोशिश कर रहे हैं और उसका राजनीतिकरण कर रहे हैं जोकि नहीं होना चाहिए.''
ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्डकप में भारत ने पाकिस्तान को हराया
मौजूदा विनर भारत ने शुक्रवार को दुबई के अजमान ओवल सी.जी मैदान पर खेले गए ब्लाइंड वर्ल्डकप मैच में पाकिस्तान को सात विकेट से हरा दिया. पाकिस्तान इस मैच में लगातार दो जीत हासिल करते हुए आई थी. उसने नेपाल और बांग्लादेश को मात दी, लेकिन भारत के सामने उसकी एक न चली.
भारत की सटीक गेंदबाजी और बेहतरीन फील्डिंग ने पाकिस्तान को 40 ओवरों में आठ विकेट के नुकसान पर 282 रनों पर ही सीमित कर दिया. पाकिस्तान के लिए मोहम्मद जामिल और कप्तान निसार अली ने तीसरे विकेट के लिए 137 रनों की साझेदारी की. निसार को अजय रेड्डी ने 63 रनों के निजी स्कोर पर आउट किया. वहीं जामिल 94 रनों पर नाबाद रहे. भारत के लिए अजय, बासाप्पा, सुनी, रामबीर और दीपक ने एक-एक विकेट लिया. भारत ने इस आसान से लक्ष्य को 34.5 ओवरों में तीन विकेट खोकर हासिल कर लिया. हरियाणा के दीपक मलिक ने 71 गेंदों में 79 रन बनाए. वेंकटेश ने 55 गेंदों में 64 रनों की पारी खेली. अजय ने 47 रन बनाए.
शहीदों के बच्चों के लिए दो स्कूल बनाएगी सेना
सेना प्रमुख बिपिन रावत ने कहा है कि सरकार ने शहीदों और आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई में निशक्त होने वाले सैनिकों के बच्चों के लिए दो बोर्डिंग स्कूल बनाने की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है. उन्होंने कहा कि सरकार शहीद और कार्रवाई में निशक्त होने वालों के बच्चों को शैक्षिक सहायता के रूप में 10,000 रूपये प्रतिमाह सहायता देती है और इसे देखते हुए यह पहल की जा रही है.
सेना प्रमुख ने कहा कि एक बार स्कूल काम करने लगेगा तो सरकार शैक्षिक सहायता योजना वापस लेने के बारे में घोषणा कर सकती है. जनरल रावत ने कहा कि दिल्ली संस्कृति स्कूल की तर्ज पर दो शैक्षणिक संस्थान तैयार किए जाएंगे. एक स्कूल पठानकोट में बनाया जाएगा और एक अन्य भोपाल या सिकंदराबाद में बनाया जाएगा. इन स्कूलों में कामकाज शुरू होने में तीन से चार साल का समय लग सकता है.
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