अर्थव्यवस्था पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
- सरकारी बैंकों को 70 हजार करोड़ की पूंजी
- निवेश बढ़ाने के लिए बढ़ाया गया कैपिटल गेन्स टैक्स वापस लिया गया
- CSR उल्लंघन को क्रिमिनल नहीं सिविल अपराध माना जाएगा
- IT ऑर्डर, नोटिस, समन सेंट्रल कंप्यूटर सिस्टम से भेजे जाएंगे
- MSME के लिए GST रिफंड आसान होगासभी GST रिफंड 30 दिन में कर दिए जाएंगे
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कहा कि सरकारी बैंकों के लिए 70,000 करोड़ रुपये का अग्रिम भुगतान उपलब्ध कराया जाएगा. ऐसे में बैंकों के लिए नए कर्ज देने में कोई परेशानी नहीं होगी. उन्होंने यह बात अर्थव्यवस्था की बिगड़ी हालत पर यहां आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कही.
सीतारमण ने कहा कि वैश्विक व्यापार में उतार-चढ़ाव का दौर जारी है, जिसका असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है. उन्होंने कहा, "वैश्विक विकास दर भी नीचे जा रही है और अब दुनिया की संशोधित विकास दर 3.2 फीसदी है. भारत की जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) की विकास दर अभी भी दूसरे देशों से ज्यादा है."
Nirmala Sitharaman Press Conference LIVE
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वित्त मंत्री की PC पर कांग्रेस ने साधा निशाना, कहा- नोटबंदी, जीएसटी से आई इकनॉमी में दिक्कतें
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कांग्रेस ने निशाना साधते हुए कहा कि नोटबंदी और जीएसटी से इकनॉमी में दिक्कतें आई हैं. कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा, "एनडीए के वित्त मंत्रियों की इकनॉमिक मुद्दों पर कम समझ से परेशानियां बढ़ गई."
इंफ्रास्ट्रक्चर पर वित्त मंत्री का बयान
- सरकारी कामों की पेमेंट में देर नहीं होगी
- जल्द पेमेंट के लिए हाई लेवल निगरानी होगी
- इंफ्रास्ट्रक्चर पर 100 लाख करोड़ खर्च करने पर काम हो रहा है
- इस पर एक टास्क फोर्स बनाया जा चुका है
- अलग-अलग प्रोजेक्ट के लिए जल्दी पैसा मिलेगा
- इससे रोजगार के अवसर मिलेंगे
BS-4 व्हीकल पर वित्त मंत्री का बयान
बीएस-4 व्हीकल पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, ‘BS-4 व्हीकल बड़ी समस्या है. 31 मार्च 2020 तक खरीदे गए BS-4 वाहन अपने रजिस्ट्रेशन पीरियड तक बने रहेंगे.’
वित्त मंत्री ने कहा, ‘वन टाइम रजिस्ट्रेशन फी को जून 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया है.’
- अब से मार्च 2020 तक सभी गाड़ियों पर 30% डेप्रिसिएशन
- BS-4 गाड़ियों और इलेक्ट्रिक गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन जारी रहेगा
- जल्द स्क्रैपेज पॉलिसी लाएंगे (पुरानी गाड़ियां का सरेंडर)
- डिमांड बढ़ाने के लिए वाहन खरीद बढ़ाने के लिए सरकार कई योजनाओं पर काम कर रही है
जॉब क्राइसिस पर वित्त मंत्री का बयान
जॉब क्राइसिस को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, ‘रोजगार के अवसर बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता में शामिल है. सरकार इसके लिए कई योजनाओं पर काम कर रही है.’