प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 फरवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से नीति आयोग की गवर्निग काउंसिल की छठी बैठक को संबोधित करते हुए केंद्र और राज्य सरकारों के मिलकर काम करने पर जोर दिया. राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ हुई इस बैठक में उन्होंने कहा कि 'आज जब देश अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे करने वाला है तब गवर्निंग काउंसिल की बैठक और महत्वपूर्ण हो गई है.' पीएम ने आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को पाने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और मजबूत स्टार्टअप पर जोर देने की भी बात कही.
‘केंद्र और राज्य साथ मिलकर करें काम’
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को और अधिक सार्थक बनाना और यही नहीं हमें प्रयत्नपूर्वक कंपटीटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को न सिर्फ राज्यों के बीच, बल्कि डिस्ट्रिक्ट तक ले जाना है. ताकि विकास की स्पर्धा निरंतर चलती रहे."
“हमने कोरोना कालखंड में देखा है कि कैसे जब राज्य और केंद्र सरकार ने मिलकर काम किया, देश सफल हुआ. दुनिया में भी भारत की एक अच्छी छवि का निर्माण हुआ. हम ये भी देख रहे हैं कि कैसे देश का प्राइवेट सेक्टर, देश की इस विकास यात्रा में और ज्यादा उत्साह से आगे आ रहा है. सरकार के नाते हमें इस उत्साह का, प्राइवेट सेक्टर की ऊर्जा का सम्मान भी करना है और उसे आत्मनिर्भर भारत अभियान में उतना ही अवसर भी देना है.”प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान, एक ऐसे भारत का निर्माण का मार्ग है जो न केवल अपनी आवश्यकताओं के लिए बल्कि विश्व के लिए भी उत्पादन करे और ये उत्पादन विश्व श्रेष्ठता की कसौटी पर भी खरा उतरे. पीएम मोदी ने कहा, "केंद्र सरकार ने विभिन्न सेक्टर्स के लिए पीएलआई स्कीम्स शुरू की हैं. ये देश में मैन्यूफैक्चरिंग बढ़ाने का बेहतरीन अवसर है. राज्यों को भी इस स्कीम का पूरा लाभ लेते हुए अपने यहां ज्यादा से ज्यादा निवेश आकर्षित करना चाहिए."
कृषि सुधारों पर क्या बोले पीएम?
पीएम मोदी ने बैठक में कहा कि किसानों को जरूरी आर्थिक संसाधन मिलें, इसके लिए रिफार्म्स बहुत जरूरी हैं. प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करते हुए कहा, "हाल ही में ऐसे कई सुधार किए गए हैं, जो सरकार का दखल कम करते हैं. कोरोना काल में कृषि निर्यात में बढ़ोत्तरी हुई है."
“कृषि क्षेत्र में स्टोरेज और प्रोसेसिंग पर ध्यान देने की जरूरत है. कृषि से लेकर मत्स्यपालन तक होलिस्टिक अप्रोच के साथ सरकार काम कर रही है.”प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
किसान आंदोलन का जल्द समाधान हो: पीएम से अमरिंदर सिंह
पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की तरह इस बैठक में हिस्सा नहीं लिया था. हालांकि, सिंह की गैरमौजूदगी की वजह उनकी खराब तबीयत बताई गई. लेकिन अमरिंदर सिंह का पहले से रिकॉर्ड मेसेज इस बैठक में जरूर चला.
सिंह ने पीएम मोदी से ‘किसान आंदोलन के तुरंत समाधान की अपील की.’ सिंह ने ‘तीन कृषि कानूनों की वजह से हुए नुकसान’ को लेकर राज्य की खेती को खतरे की चिंता जताई. उन्होंने कहा, “प्रदर्शनकारी किसानों की दिक्कतें सुनकर उनकी संतुष्टि के मुताबिक समाधान किया जाए.”
'अन्नदाता' को पूरा सम्मान दिए जाने की बात कहते हुए अमरिंदर सिंह ने दोहराया कि 'कृषि राज्य का विषय है और इस पर कानून बनाना राज्य के ऊपर छोड़ दिया जाए और यही कोऑपरेटिव फेडरलिज्म होगा.'
चीन को पीछे छोड़ सकता है भारत: केजरीवाल
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गवर्निंग काउंसिल की बैठक में मैन्युफेक्चरिंग सेक्टर में चीन को पीछे छोड़ने पर जोर देने को कहा. केजरीवाल ने कहा, "पिछले 70 सालों में मैन्युफेक्चरिंग सेक्टर ज्यादा स्पॉटलाइट में नहीं रहा है और देश को इस दिशा में युद्ध स्तर पर काम करने की जरूरत है."
अरविंद केजरीवाल ने देशभर में बड़े स्तर पर मैन्युफेक्चरिंग हब बनाने और किफायती सामान बनाने में टैक्स पर फायदा देने की वकालत की.
केजरीवाल ने कहा, "देश में छोटी और माध्यम इंडस्ट्रीज को सपोर्ट दिया जाना चाहिए. देश के यूथ में नए आइडिया और काफी ऊर्जा है और उन्हें नए बिजनेस शुरू करने के लिए सुविधा और कैपिटल दिया जाना चाहिए."
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