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BSF, RAW, सेना के अधिकारियों के नंबर भी Pegasus टारगेट लिस्ट में: रिपोर्ट

Pegasus सर्विलांस का दायरा सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों तक फैलाया गया था

Updated
भारत
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<div class="paragraphs"><p>Pegasus सर्विलांस का दायरा सुरक्षा, खुफिया एजेंसियों तक फैलाया गया था</p></div>
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पेगासस जासूसी कांड (Pegasus Snoopgate) में नया खुलासा हुआ है. पता लगा है कि सर्विलांस का दायरा सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों तक फैलाया गया था. द वायर की नई रिपोर्ट के मुताबिक, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) के दो अधिकारी, RAW के एक पूर्व वरिष्ठ अधिकारी और भारतीय सेना के कम से कम दो अफसरों को संभावित सर्विलांस (Pegasus Project) का टारगेट चुना गया था.

इजरायली कंपनी NSO ग्रुप के पेगासस स्पाइवेयर से दुनियाभर के 10 देशों में करीब 50,000 नंबरों को संभावित सर्विलांस या जासूसी का टारगेट बनाया गया. लीक हुए डेटाबेस में 300 भारतीय फोन नंबर हैं.

द वायर की रिपोर्ट कहती है कि 2018 में BSF के प्रमुख रहे केके शर्मा, BSF के इंस्पेक्टर जनरल जगदीश मैथानी, रिटायर्ड वरिष्ठ RAW अधिकारी जितेंद्र कुमार ओझा और उनकी पत्नी का नंबर संभावित सर्विलांस के लिए चुने गए थे.
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टारगेट लिस्ट में दो भारतीय सेना के अफसरों का भी नाम है. कर्नल रैंक के ये दो अफसर कुछ मुद्दों पर सरकार के खिलाफ कोर्ट गए थे.

हालांकि, ये पता नहीं चल सका है कि इनमें से किसी भी नंबर की जासूसी हुई थी या नहीं. क्योंकि इसके लिए फोन की फॉरेंसिक एनालिसिस जरूरी है.

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पेगासस जासूसी कांड

पेगासस से जासूसी और संभावित सर्विलांस की रिपोर्ट्स इंटरनेशनल पत्रकारों का एक कंसोर्टियम छाप रहा है. लीक हुए डेटाबेस की जांच फ्रांस की संस्था फॉरबिडेन स्टोरीज और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने की है. इसमें पता चला है कि दुनियाभर के पत्रकारों, एक्टिविस्ट और नेताओं के नंबर पेगासस की टारगेट लिस्ट में डाले गए थे.

18 जुलाई से अब तक कई रिपोर्ट्स छप चुकी हैं, जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी, चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर, पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा समेत दो केंद्रीय मंत्रियों के नाम का खुलासा हुआ है.

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कई पत्रकारों पर भी कथित जासूसी हुई है. साथ ही पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली महिला के फोन नंबर भी संभावित सर्विलांस के लिए चुने गए थे.

हालांकि, भारत सरकार ने जासूसी में किसी भी तरह की भूमिका से इनकार किया है. केंद्र ने पेगासस प्रोजेक्ट को भारत की छवि खराब करने की कोशिश बताया है.

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