नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ‘ 2024 तक भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर (5 लाख करोड़ डॉलर) की इकनॉमी बनाने का लक्ष्य चुनौतीपूर्ण है, लेकिन हम इसे हासिल करेंगे.’ बता दें फिलहाल भारत की इकनॉमी लगभग 2.7 लाख करोड़ डॉलर की है.
यह मीटिंग दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में हुई. इसमें मुख्य एजेंडा सूखा, किसान समस्याएं और नक्सल समस्या रही. प्रधानमंत्री ने नीति आयोग के बारे में कहा कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास में आयोग की अहम भूमिका रहेगी.
हालिया चुनावों को प्रधानमंत्री ने दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक प्रक्रिया करार दिया. प्रधानमंत्री ने कहा कि अब सभी को भारत के विकास में काम करना चाहिए. उन्होंने सभी से मिलकर गरीबी, बेरोजगारी, सूखे, बाढ़, प्रदूषण और भ्रष्टाचार से मुकाबले करने को कहा.
सूखे से निपटने के तरीकों की चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल में गठित जल शक्ति मत्रांलय के जरिए जल संरक्षण के लिए बेहतर तरीकों का विकास होगा.
गवर्निंग काउंसिल के सदस्यों से प्रधानमंत्री ने ऐसा सेटअप बनाने की अपील की जिसमें लोगों का यकीन हो. पीएम ने कहा, ‘हम इस वक्त ऐसे गवर्नेंस सिस्टम की तरफ बढ़ रहे हैं जिसमें परफॉरमेंस ट्रांसपरेंसी और डिलीवर पर फोकस शामिल हैं.’ पीएम ने आगे कहा कि योजनाओं का जमीन पर बेहतर तरीके से लागू किया जाना जरूरी है.
इस मीटिंग में गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने भी हिस्सा लिया. इस मीटिंग के 5 एजेंडों में डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, एग्रीकल्चर और सिक्योरिटी के मामले शामिल हैं.
बता दें इस मीटिंग में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव और पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने हिस्सा नहीं लिया है.
IANS के मुताबिक, अमरिंदर सिंह खराब स्वास्थ के चलते और चंद्रशेखर राव एक इरिगेशन प्रोजेक्ट में हिस्सा लेने का कारण मीटिंग में शामिल नहीं हो पाए. वहीं ममता बनर्जी ने मीटिंग में हिस्सा लेने से मना कर दिया.
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