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'PM सूर्योदय योजना' शुरू करेगी मोदी सरकार, 1 करोड़ घरों में सोलर पैनल- क्या है लक्ष्य?

PM मोदी ने कहा, "इससे गरीब और मध्यम वर्ग का बिजली बिल तो कम होगा ही, साथ ही भारत ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भी बनेगा."

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देश के एक करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर पैनल लगाने के लक्ष्य के साथ केंद्र की मोदी सरकार (Modi Govt) 'प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना' (Pradhanmantri Surydaya Yojana) को प्रारंभ करने जा रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं इस फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि अयोध्या से लौटने के बाद उन्होंने पहला निर्णय लिया है कि उनकी सरकार एक करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर लगाने के लक्ष्य के साथ 'प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना' प्रारंभ करेगी.

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एक करोड़ घरों में सोलर पैनल लगाने का लक्ष्य

प्रधानमंत्री मोदी ने इस मसले पर बुलाई गई बैठक और इस योजना से जुड़ी कुछ तस्वीरों को एक्स पर पोस्ट करते हुए बताया, "सूर्यवंशी भगवान श्री राम के आलोक से विश्व के सभी भक्तगण सदैव ऊर्जा प्राप्त करते हैं. आज अयोध्या में प्राण-प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर मेरा ये संकल्प और प्रशस्त हुआ कि भारतवासियों के घर की छत पर उनका अपना सोलर रूफ टॉप सिस्टम हो."

प्रधानमंत्री ने आगे कहा, "अयोध्या से लौटने के बाद मैंने पहला निर्णय लिया है कि हमारी सरकार 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर लगाने के लक्ष्य के साथ 'प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना' प्रारंभ करेगी."

सरकार की योजना से देश के गरीबों और मध्यम वर्ग के लोगों को लाभ होने की बात कहते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा, "इससे गरीब और मध्यम वर्ग का बिजली बिल तो कम होगा ही, साथ ही भारत ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भी बनेगा."

पीएम ने की अधिकारियों के साथ बैठक

'प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना' को लेकर हुए बैठक के दौरान, प्रधानमंत्री ने कहा कि सूर्य की ऊर्जा का उपयोग छत वाले प्रत्येक घर द्वारा अपने बिजली के बिल को कम करने और उन्हें अपनी बिजली की जरूरतों के लिए वास्तव में आत्मनिर्भर बनाने के लिए किया जा सकता है.

प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का लक्ष्य निम्न और मध्यम आय वाले व्यक्तियों को रूफटॉप सोलर पैनल लगाकर बिजली प्रदान करना है, साथ ही अधिशेष बिजली उत्पादन के लिए अतिरिक्त आय की पेशकश करना है.

प्रधानमंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि आवासीय क्षेत्र के उपभोक्ताओं को बड़ी संख्या में रूफटॉप सोलर अपनाने के लिए प्रेरित करने के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय अभियान शुरू किया जाना चाहिए.

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