राफेल डील पर संसद में CAG की रिपोर्ट होगी पेश
राफेल डील को लेकर संसद में कैग की रिपोर्ट आज पेश किए जाने की उम्मीद है. सोमवार को कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल (कैग) की ऑडिट रिपोर्ट राष्ट्रपति के सामने पेश की गई. ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आज को कैग की रिपोर्ट सदन में पेश की जाएगी.
इससे पहले CAG के राजीव महर्षि को लेकर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में जंग छिड़ गई थी. कांग्रेस ने हितों के टकराव का आरोप लगाते हुए राजीव महर्षि से अनुरोध किया कि वह 36 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद के करार की ऑडिट प्रोसेस से खुद को अलग कर लें, क्योंकि महर्षि 24 अक्टूबर 2014 से लेकर 30 अगस्त 2015 तक फाइनेंस सेक्रेटरी थे. इसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 अप्रैल 2015 को पेरिस गए और राफेल करार पर दस्तखत की घोषणा की. वहीं केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने भी पलटवार किया है और कहा कि कांग्रेस झूठ के आधार पर संस्था पर इस तरह के आरोप लगा रही है.
दिल्ली के करोलबाग में होटल में लगी आग, 9 की मौत
दिल्ली के करोलबाग इलाके में एक होटल में आज सुबह आग लग गई. आग इतनी ज्यादा भीषण थी जिस वजह से करीब 9 लोगों की मौत की खबर है. अर्पित नाम का ये होटल मेट्रो की पिलर नंबर 90 के पास है. दमकल विभाग के मुताबिक, होटल से लगभग 25 लोगों को बाहर निकाला गया है.
ये आग आज सुबह करीब 5 बजे लगी. आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की 25 गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी हैं. बताया जा रहा है कि जान बचाने के लिए चौथी मंजिल से कुछ लोग सड़क पर कूद गए. घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आज राज्यसभा में किया जाएगा पेश
सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल (नागरिकता संशोधन बिल) आज राज्यसभा में पेश किया जाएगा. पिछले महीने यानी 8 जनवरी को सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लोकसभा में पास कराया गया था. इसके बाद से इस बिल का उत्तर-पूर्व राज्यों में भारी विरोध हो रहा है.
बीजेपी शासित नार्थ ईस्ट के दो राज्यों अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर के मुख्यमंत्रियों ने नागरिकता संशोधन विधेयक का विरोध किया है. सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के साथ 30 मिनट तक चली मुलाकात में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू और मणिपुर के मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह ने अनुरोध किया कि ये विधेयक राज्यसभा से पारित न हो.
बता दें कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2016 के तहत सिटीजनशिप कानून 1955 में संशोधन कर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए गैर मुस्लिम धार्मिक अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता दिए जाने की बात कही गई है. इस बिल के कानून बनने के बाद अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्म के मानने वाले अल्पसंख्यक समुदायों को 12 साल के बजाय छह साल भारत में गुजारने पर और बिना उचित दस्तावेजों के भी भारतीय नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा.
नार्थ ईस्ट राज्यों में इस बिल को लेकर विरोध किया जा रहा है क्योंकि वहां के लोगों का मानना है कि इससे उनकी सांस्कृतिक, भाषाई और पारंपरिक विरासत के साथ खिलवाड़ होगा.
मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस: नागेश्वर राव ने सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त माफी मांग
मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड की जांच कर रहे सीबीआई अधिकारी के ट्रांसफर मामले में कोर्ट की अवमानना का मामला झेल रहे सीबीआई के पूर्व अंतरिम निदेशक नागेश्वर राव ने सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त माफी मांग ली है. राव ने कोर्ट में अपना माफीनामा दाखिल किया. उन्होंने अपने माफीनामे में कहा है कि उन्होंने जानबूझ कर अदालत की अवमानना नहीं की. हालांकि आज इस मामले में सुनवाई होनी है.
नागेश्वर राव ने कहा है कि उन्हें इस बात का एहसास है कि उन्हें मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में बच्चियों के साथ हुए रेप के मामले की जांच कर रहे अधिकारीका तबादला कोर्ट की इजाजत के बिना नहीं करना चाहिए था. वे ईमानदारी से अपनी गलती स्वीकार करते हैं और बिना शर्त माफी मांगते हैं.
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