कावेरी जल विवाद: SC का फैसला, तमिलनाडु को दें 12 हजार क्यूसेक पानी

कर्नाटक सरकार को 20 सितंबर तक हर रोज 12 हजार क्यूसेक पानी छोड़ने का आदेश दिया.

• सुप्रीम कोर्ट ने कावेरी नदी मामले पर अपना 5 सितंबर का फैसला बदला
  
• कोर्ट ने कर्नाटक सरकार की अर्जी पर बदला फैसला
  
• सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार की ताजा फैसले में फेरबदल की अर्जी को ठुकराया
  
• कर्नाटक का 70% हिस्सा सूखाग्रस्त है इसलिए सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला काफी राहत देने वाला है

सुप्रीम कोर्ट ने ‘कावेरी नदी विवाद’ पर कर्नाटक सरकार को राहत देते हुए अपने 5 सितंबर के फैसले में बदलाव किया है. इस फैसले में कर्नाटक सरकार को 20 सितंबर तक 12 हजार क्यूसेक पानी देने का आदेश है. इससे पहले वाले फैसले में 10 दिनों तक 15,000 क्यूसेक पानी छोड़ने का आदेश था.

Supreme court modifies its 5th September order. Court asks Karnataka to release 12000 cusecs water to Tamil Nadu per day till 20 sep

— ANI (@ANI_news) September 12, 2016

कर्नाटक में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से विरोध प्रदर्शन जारी हैं. 

Supreme Court also rejects Karnataka's demand to keep in abeyance it's 5th September order for releasing water to Tamil Nadu.

— ANI (@ANI_news) September 12, 2016

आखिर क्या है विवाद का कारण

कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच पिछले 120 सालों से जारी कावेरी जल विवाद मॉनसून की वजह से तूल पकड़ता होता है. इस साल कर्नाटक का 70 परसेंट हिस्सा सूखे से जूझ रहा है. ऐसे में कर्नाटक कावेरी नदी के पानी को तमिलनाडु को देने को तैयार नहीं है. वहीं, तमिलनाडु को भी पानी की सख्त जरूरत है.