सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति पर चर्चा के लिए मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता में 8 अप्रैल को कोलेजियम की पूर्व निर्धारित बैठक हुई. हालांकि इस बैठक में सुप्रीम कोर्ट अगले मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एनवी रमना शामिल नहीं हुए.
इससे पहले इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कोलेजियम की इस बैठक के फैसले को लेकर दो जजों ने आपत्ति जाहिर की थी.
कोलेजियम की बैठक की टाइमिंग पर सवाल
दरअसल इस कॉलेजियम की इस बैठक की टाइमिंग पर सवाल इसलिए उठे क्योंकि ये मीटिंग परंपरा से हटकर हुई. क्योंकि राष्ट्रपति द्वारा अगले सीजेआई की नियुक्ति का आदेश जारी होने के बाद रिटायर हो रहे चीफ जस्टिस केंद्र सरकार से हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति की सिफारिश नहीं करते हैं.
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एसए बोबडे 23 अप्रैल को सेवानिवृत्त हो रहे हैं और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सुप्रीम कोर्ट के अगले मुख्य न्यायाधीश के तौर पर एनवी रमना के नाम का ऐलान किया है.
बताया जा रहा है कि 8 अप्रैल को हुई कोलेजियम की बैठक जस्टिस रमना को CJI नियुक्त करने संबंधी नोटिफिकेशन जारी होने से पहले तय की गई थी.
भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश आर एम लोढ़ा ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा कि, ऐसी कोई परंपरा नहीं है कि रिटायर होने वाले CJI अपने कार्यकाल के अंतिम समय में कोई सिफारिश नहीं कर सकते हैं. हालांकि यह इस बात पर निर्भर करता है कि वे अपने सहकर्मियों को कितना विश्वास में ले सके.
सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल 5 जजों की कमी है और मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे ने अपने 14 महीनों के कार्यकाल में इस संबंध में सरकार को कोई सिफारिश नहीं दी है.
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