जयशंकर ने उठाया अफगानिस्तान का मुद्दा, बोले- UN की पहल को समर्थन

ताजिकिस्तान में विदेश मंत्री ने कहा कि अफगानिस्तान में स्थिति ‘गंभीर चिंता’ का विषय बनी हुई है

भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 30 मार्च को ताजिकिस्तान की राजधानी दुशानबे में 'हार्ट ऑफ एशिया-इस्तांबुल प्रोसेस' कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया. जयशंकर ने कहा कि भारत संयुक्त राष्ट्र (UN) के बैनर तले अफगानिस्तान में 'सीजफायर और राजनीतिक समझौते पर पहुंचने की क्षेत्रीय प्रक्रिया' को समर्थन देता है. विदेश मंत्री ने कहा कि अफगानिस्तान में स्थिति 'गंभीर चिंता' का विषय बनी हुई है.

जयशंकर ने कॉन्फ्रेंस में एक मिनिस्टीरियल मीटिंग में हिस्सा लिया. 'हार्ट ऑफ एशिया-इस्तांबुल प्रोसेस' चीन, रूस, ईरान समेत 15 देशों की एक क्षेत्रीय पहल है. इसका मकसद अफगानिस्तान की स्थिति का हल निकालना है.

विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान अहम है क्योंकि ये भारत की UN की अगुवाई वाली एक पहल पर पहली प्रतिक्रिया है. अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाल ही में अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी को एक खत भेजकर इस पहल का सुझाव दिया था.

जयशंकर ने क्या-क्या कहा?

बैठक में जयशंकर ने कहा कि अफगानिस्तान में 'दोहरी शांति' की जरूरत है, जिसका मतलब है कि 'अफगानिस्तान में और उसके आसपास शांति). जयशंकर ने कहा, "इसमें अफगानिस्तान और आसपास मौजूद सभी के हितों को ध्यान में रखने की जरूरत होगी."

“अफगानिस्तान में विदेशी लड़ाकों की मौजूदगी परेशान करने वाली है. इसीलिए हार्ट ऑफ एशिया के सदस्य और समर्थक देशों को हिंसा में तुरंत कमी के लिए दबाव बनाना चाहिए, जिसका नतीजा एक स्थायी और समग्र सीजफायर होना चाहिए.” 

एस जयशंकर, विदेश मंत्री

जयशंकर ने कहा कि हम संयुक्त राष्ट्र की अगुवाई में एक क्षेत्रीय प्रक्रिया का समर्थन करते हैं.

विदेश मंत्री ने कहा, "अफगानिस्तान को आतंकवाद, हिंसक उग्रवाद, ड्रग और क्रिमिनल सिंडिकेट से मुक्त बनाना सामूहिक रूप से जरूरी है. एक स्थिर, शांतिपूर्ण और संप्रभु अफगानिस्तान हमारे क्षेत्र में शांति और प्रगति का आधार है."

बाइडेन प्रशासन का गनी को खत

हाल ही में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन ने अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनी को एक खत भेजा था. अमेरिका ने UN की अगुवाई में एक कॉन्फ्रेंस का प्रस्ताव रखा था, जिसमें रूस, चीन, पाकिस्तान, ईरान, भारत और अमेरिका के प्रतिनिधि शामिल होंगे. ये देश 'अफगानिस्तान में शांति को समर्थन देने के लिए संयुक्त रवैये' पर चर्चा करेंगे.

अमेरिकी विदेश मंत्री ने अफगान सरकार और तालिबान के बीच सत्ता में हिस्सेदारी और हिंसा में कमी पर तुर्की में एक बातचीत आयोजित करने का प्रस्ताव दिया है. तुर्की ने इस बातचीत को अप्रैल में रखने का ऐलान किया है. 

अमेरिका की पहल पर भारत को इस बातचीत में शामिल किया गया है. हाल ही में रूस ने तालिबान और अफगान सरकार के प्रतिनिधियों को बुलाकर एक बैठक की थी. इसमें पाकिस्तान और चीन ने हिस्सा लिया था लेकिन भारत को शामिल नहीं किया गया था.