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Qलखनऊ: मायावती-अखिलेश आज एक मंच पर, बीजेपी MLA से रंगदारी मांगी

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पहली बार एक मंच पर दिखेंगे मायावती-अखिलेश

प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने एक-दूसरे से हाथ जरूर मिलाया है, लेकिन मायावती और अखिलेश यादव अभी तक एक मंच पर साथ नहीं दिखे हैं. कर्नाटक में कांग्रेस-जेडीएस गठबंधन में बन रही सरकार और एच डी कुमारस्वामी के सीएम पद के शपथ ग्रहण समारोह में दोनों के एक साथ नजर आने वाले हैं.

बहुजन समाज पार्टी के सहयोग से समाजवादी पार्टी द्वारा फूलपुर और गोरखपुर संसदीय क्षेत्रों के उपचुनाव में जीत हासिल करने के बाद अखिलेश यादव ने मायावती के आवास पर जाकर उनसे मुलाकात की थी, लेकिन किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में अभी तक दोनों साथ नहीं नजर आए हैं.

यह पहला मौका होगा जब दोनों किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में साथ हो सकते हैं. एसपी के मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने बताया कि पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव को 23 मई को कर्नाटक में कुमारस्वामी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेंगे. बीएसपी के एक नेता ने बताया कि कुमारस्वामी ने मायावती से दिल्ली में मुलाकात की थी और वह कर्नाटक में शपथ ग्रहण समारोह में जायेंगी.

सोर्स- भाषा

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बीजेपी विधायक से मांगी 10 लाख रुपये की रंगदारी

उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर जिले की डिबोई विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी की महिला विधायक से लाखों रुपये की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है. रंगदारी न देने पर घरवालों की हत्या कराने की धमकी भी दी गई है.

अपर पुलिस महानिदेशक ने इस मामले की जांच एसटीएफ और साइबर शाखा को सौंप दी है. विधायक डॉ. अनिता लोधी के मुतातिबक शनिवार रात उनके मोबाइल पर एक विदेशी नंबर से वॉट्सएप मैसेज आया, जिसमें 10 लाख रुपये की रंगदारी मांगी गई. मैसेज भेजने वाले ने अपना नाम अली बुदेश भाई लिखा है.

उन्होंने बताया कि इतना ही नहीं रंगदारी के लिए वॉट्सएप कॉल और ऑडियो रिकॉर्डिग भी भेजी गई. रंगदारी न देने पर तीन दिन में एक-एक कर परिवार के तीन सदस्यों की हत्या करने की धमकी दी गई है.

सोर्स- IANS

डॉ कफील खान केरल में करेंगे Nipah वायरस पीड़ितों का इलाज

गोरखपुर के BRD मेडिकल कॉलेज हादसे के बाद चर्चा में आए डॉ कफील खान केरल में NiPah वायरस से पीड़ित मरीजों का इलाज करेंगे.

कफील खान ने बताया कि उन्होंने केरल में निपाह वायरस से प्रभावित मरीजों के लिए काम करने की इच्छा जाहिर की थी और इसके लिए केरल के मुख्यमंत्री को ट्वीट कर आग्रह किया था. मुख्यमंत्री ने उनके आग्रह को स्वीकार कर लिया है.

डॉ कफील के ट्वीट के बाद करेल के मुख्यमंत्री पी. विजयन ने ट्वीट किया,

राज्य सरकार को बहुत खुशी होगी, अगर डॉक्टर कफील खान यहां आकर हमारी मदद करें. मुख्यमंत्री मुख्यालय से ट्वीट किया गया कि कई डॉक्टरों ने निपाह वायरस से प्रभावित क्षेत्रों में काम करने में रुचि दिखाई है. केरल सरकार उन सभी डॉक्टरों और प्रोफेशनल्स का स्वागत करती है.

बीआरडी मेडिकल कॉलेज में पिछले साल अगस्त में बड़ी संख्या में कथित अॉक्सीजन की कमी से 60 से ज्यादा बच्चों की मौत के बाद कफील सात महीने जेल में रहे.

सोर्स- भाषा

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NRI के लिए यूपी पुलिस का विशेष टि्वटर हैंडल

अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) से बेहतर संपर्क के मकसद से उत्तर प्रदेश पुलिस ने आज उनके लिए एक विशेष टि्वटर हैंडल शुरू किया, जिस पर उनकी शिकायतों का त्वरित समाधान होगा.

पुलिस महानिदेशक ओ पी सिंह ने कहा,

हमने आज विशेष टि्वटर हैंडल ‘यूपीपोलएनआरआई’ शुरू किया है ताकि एनआरआई लोगों को सही मदद और जवाब दिया जा सके. अभी तक हम यूपी पुलिस के टि्वटर हैंडल पर एनआरआई की शिकायतें प्राप्त कर रहे थे, लेकिन संख्या बढ़ने के कारण विशेष हैंडल शुरू किया गया है.

उन्होंने कहा, ''जिन देशों में बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश के लोग हैं, हम वहां कोआर्डिनेटर की नियुक्ति करने जा रहे हैं.'' राज्य पुलिस ने लंदन के लिए एक कोआर्डिनेटर की नियुक्ति कर दी है. अन्य देशों में भी जल्द संयोजक नियुक्त होंगे.

सोर्स- भाषा

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केंद्र सरकार के खिलाफ 'पोल खोल-हल्ला बोल'

केंद्र सरकार के चार साल पूरा होने पर सौ से ज्यादा संगठन मिलकर 'पोल खोल-हल्ला बोल' अभियान के तहत 23 मई को प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन करेंगे. इन प्रदर्शनों में आयोजक संगठनों के साथ ही जनता भी हिस्सेदारी करेगी.

कई सामाजिक संगठनों और प्रगतिशील समूहों से मिलकर बने मंच जन एकता-जन अधिकार आंदोलन की तरफ से मंच के सदस्य प्रेमनाथ राय ने बताया कि केंद्र की मोदी सरकार ने 'अच्छे दिन' और 'सबका साथ-सबका विकास' का नारा दिया था. यह भी कहा था कि विदेश से काला धन वापस आयेगा और सभी के खाते में 15 लाख रुपये आएंगे. लेकिन मोदी सरकार ने अपने किए गए वायदों में से किसी को भी पूरा नहीं किया.

उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के इन चार वर्षों में मजदूरों, किसानों, छात्रों, नौजवानों, महिलाओं, दलितों एवं अल्पसंख्यकों पर जहां हमले तेज हुए हैं, वहीं महंगाई में बेतहाशा वृद्धि हुई है और तो और डीजल और पेट्रोल की कीमतें आसमान छू रही हैं.

उन्होंने कहा कि सरकार जिलों में धरना-प्रदर्शन करने के लोकतांत्रिक अधिकार पर हमला इस रूप में कर रही है कि अब जिलाधिकारी कार्यालयों-कचेहरी पर धरना प्रदर्शन स्थल पर रोक लगाई जा रही है. केंद्र और राज्य सरकार के विभागों में लाखों पद रिक्त पड़े हैं, उन पर नई नियुक्तियां नहीं हो रही हैं.

सोर्स- IANS

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