‘सपा ने दिया मुख्तार और अतीक जैसे माफियाओं को राजनीतिक संरक्षण’
भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाया कि उसने उत्तर प्रदेश में मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे माफियाओं को राजनीतिक संरक्षण दिया. बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता शलभ मणि त्रिपाठी ने कहा, ''उत्तर प्रदेश में मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे माफियाओं को राजनैतिक संरक्षण देकर सियासत का गलियारा दिखाने वाली समाजवादी पार्टी के मुखिया राज्य की बेहतर हुई कानून व्यवस्था पर सवाल उठाकर खुद को ही बेनकाब कर रहे हैं.''
उन्होंने कहा, ''सपा सरकार में लोकप्रिय विधायक कृष्णानंद राय की बर्बर हत्या हुई थी. माफियाओं का विरोध करने पर मारे गये जनप्रिय विधायक के पीड़ित परिवार के साथ खड़े होने की बजाय सपा, हत्यारोपी मुख्तार अंसारी के साथ खड़ी नजर आई. इसी तरह इलाहाबाद के विधायक राजू पाल के हत्यारोपी अतीक अहमद को भी सपा ने ही खुलेआम संरक्षण दिया.'' त्रिपाठी ने कहा कि अपराधियों और सपा की साठगांठ का खुलासा तभी हो गया, जब प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार माफियाओं की कमर तोड़ने के लिए यूपीकोका विधेयक लेकर आई और सपा ने बसपा के साथ मिलकर इस बिल का पुरजोर विरोध किया. उन्होंने कहा कि योगी राज में अपराधी खौफ में हैं.
2021 तक पूरा होगा पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे
उत्तर प्रदेश सरकार ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट को लेकर पैकेजों के ईपीसी पद्धति पर क्रियान्वयन के लिए चयनित निर्माणकर्ताओं के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए.
पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लगभग 11836.02 करोड़ रुपये की लागत से तैयार होगा. प्रोजेक्ट के निर्माण की अवधि तीन साल है, जिसके अनुसार एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य 2021 तक पूरा हो जाएगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 जुलाई को इस प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेंगे.
एक्सप्रेसवे जिन क्षेत्रों से होकर गुजरेगा, वहां सामाजिक, आर्थिक विकास के साथ ही कृषि, वाणिज्य, पर्यटन और उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा. प्रवक्ता ने बताया कि प्रस्तावित एक्सप्रेसवे परियोजना में सुल्तानपुर जिले के निकट एक 'एयर स्ट्रिप (हवाई पट्टी)' का निर्माण किया जाएगा ताकि आपातकालीन स्थिति में भारतीय वायुसेना के विमान उसका इस्तेमाल कर सकें.
कॉमर्शियल वाहनों की परमिट फीस बढ़ी, महंगा हो सकता है किराया
उत्तर प्रदेश में कॉमर्शियल इस्तेमाल के लिए गाड़ियों की परमिट फीस बढ़ा दी गई है. इसमें अलग-अलग वाहनों के लिए 20 से लेकर 100 फीसदी तक की बढ़ोतरी की गई है. हालांकि, सभी वाहनों को मिलाकर औसतन 27034 फीसद परमिट फीस में इजाफा किया गया है. सरकार के इस फैसले के बाद अब राज्य में बस और टैक्सी का किराया महंगा हो सकता है.
योगी आदित्यनाथ सरकार ने मंगलवार को परिवहन विभाग के परमिट फीस बढ़ाने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी. इससे पहले प्रदेश में साल 2010 में परमिट फीस बढ़ाई गई थी. तब से इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई थी.
सरकार का दावा है कि इन आठ सालों में किराए में औसतन 33.47 फीसदी की बढोतरी हुई है, लेकिन सरकार परमिट फीस औसतन 27.34 फीसद बढ़ा रही है. परमिट फीस पांच साल के लिए जमा होती है. फीस बढ़ोतरी से परिवहन विभाग को करीब 14 करोड़ रुपये सालाना अतिरिक्त राजस्व मिलने की उम्मीद है.
यूपी पुलिस की तरफ से बजरंगी की सुरक्षा में कोई चूक नहीं हुई: DGP
उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह ने कहा है कि मुन्ना बजरंगी को झांसी जेल से बागपत जेल भेजने के दौरान प्रदेश पुलिस की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था में कोई कोताही नहीं बरती गयी. सिंह ने कहा, ''बजंरगी को सुरक्षा मुहैया कराये जाने में यूपी पुलिस की तरफ से कोई चूक नहीं हुई है.''
बता दें मुन्ना बजरंगी की सोमवार सुबह बागपत जेल में एक अन्य कैदी ने गोली मारकर हत्या कर दी थी. डीजीपी ने कहा कि झांसी से बागपत तक बजरंगी को ले जाने में करीब 12 घंटे का समय लगा था और इस दौरान पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था का घेरा उसके इर्दगिर्द था. उसे सुरक्षित बागपत जेल पहुंचा दिया गया था. उन्होंने कहा कि इस मामले की न्यायिक जांच के आदेश दे दिये गये हैं और कोई भी दोषी बच नहीं पाएगा.
रोडवेज कर्मियों को मिलेगा सातवां वेतनमान
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को 23 हजार रोडवेज कर्मियों को बड़ा तोहफा दिया है. पिछले डेढ़ साल से लंबित रोडवेज कर्मियों की सातवें वेतनमान की मांग को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. रोडवेज कर्मियों को सातवें वेतनमान का लाभ एक जनवरी 2018 से देने पर फैसला हुआ है.
निगम कर्मियों को सातवें वेतन आयोग का लाभ देने के प्रस्ताव पर कैबिनेट की मंजूरी से परिवहन निगम के तकरीबन 23 हजार नियमित कर्मियों के लिए ही नहीं बल्कि सेवानिवृत्त 850 कर्मियों को भी लाभ मिलेगा.
वेतन समिति 2016 के प्रथम प्रतिवेदन की संस्तुतियों पर लिए गए निर्णय के अनुसार सार्वजनिक वित्त विभाग के शासनादेश 2017 व एक जनवरी 2016 से उल्लेखित शर्तों में ढिलाई देते हुए वास्तविक भुगतान एक जनवरी 2018 से किया जाएगा.
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