ट्रेन, एयरपोर्ट... सरकार क्या-क्या बेचने जा रही है? बन रही लिस्ट

रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार संपत्तियों के मॉनेटाइजेशन को लेकर एक प्लान तैयार कर रही है.

संपत्ति की बिक्री से 2.5 लाख करोड़ जुटाने की कोशिश में, केंद्र सरकार सड़क, गैस पाइपलाइन और ट्रेनें समेत संपत्तियों के मॉनेटाइजेशन को लेकर एक प्लान तैयार कर रही है. ये संपत्तियां फिलहाल 8 मंत्रालय के अंदर आती हैं. इसमें गैस पाइपलाइन से लेकर पैसेंजर ट्रेनें शामिल हैं.

द इंडियन एक्सप्रेस ने सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट में बताया है कि कोर सेक्टर की संपत्ति के अलावा, सरकार के प्लान में पैसेंजर ट्रेनों का संचालन प्राइवेट कंपनियों को देना, अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) के साथ ज्वाइंट वेंचर में चलाए जा रहे चार एयरपोर्ट की इक्विटी हिस्सेदारी के विनिवेश और दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम जैसे स्टेडियमों को किराए पर दिए जाने जैसी चीजें शामिल हैं.

रिपोर्ट के मुताबिक, नीति आयोग वित्त वर्ष 21-24 के लिए एक नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन भी तैयार कर रहा है. इसके लिए आयोग ने मंत्रालयों से उन संपत्ति को लेकर जानकारी मांगी है जिन्हें इसमें शामिल किया जा सकता है. एसेट मॉनेटाइजेशन के लिए सचिवों के एक कोर ग्रुप ने पिछले महीने 2021-22 में मॉनेटाइजेशन के लिए पहचानी गई संपत्तियों की लिस्ट पर चर्चा करने के लिए बैठक भी की थी.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2021-22 में एसेट मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन पर बात की थी.

रिपोर्ट के मुताबिक, रेलवे मंत्रालय एसेट मॉनेटाइजेशन के जरिये साल 2021-2022 में 90 हजार करोड़ जुटाने की कोशिश में है. इसके लिए रेलवे 150 ट्रेनों का संचालन प्राइवेट कंपनियों को देने के प्लान में है. 50 स्टेशनों के रीडेवलपमेंट का काम प्राइवेट कंपनियों को देने का भी प्रस्ताव दिया जा सकता है.

वहीं, सड़क परिवहन मंत्रालय ने 7,200 किलोमीटर लंबी सड़कों को इंवेस्टमेंट ट्रस्ट (InvIT), टोल-ऑपरेट-ट्रांसफर (TOT) और सेक्युराइजेशन के जरिये मॉनेटाइज करने की योजना बनाई है.

सरकारी टेलीकॉम कंपनी MTNL, BSNL और भारतनेट को भी मॉनेटाइज करने की तैयारी है. टेलीकम्युनिकेशन्स डिपार्टमेंट ने कोर ग्रुप को बताया है कि उसने BSNL की टावर संपत्ति और भारतनेट के ऑप्टिकल फाइबर के मॉनेटाइजेशन का काम शुरू कर दिया है.

खेल मंत्रालय भी स्टेडियमों को किराये पर देने की तैयारी में है. इससे मंत्रालय का टारगेट 20 हजार करोड़ रुपये जुटाना है. नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत आने वाली संपत्ति में, सरकार दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद एयरपोर्ट पर ज्वाइंट वेंचर में AAI के स्टेक बेचने पर विचार कर रही है. इसके अलावा 13 ऐसे भी AAI एयरपोर्ट्स हैं, जिन्हें OMDA (ऑपरेशन, मैनेजमेंट, डेवलपमेंट अग्रीमेंट) मॉडल के आधार पर मॉनेटाइज किया जाएगा. शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय ने 30 बर्थ की पहचान की है, जिसे वो PPP मोड के जरिये मॉनेटाइज करने की योजना बना रहा है.

इसके अलावा, कोयला मंत्रालय, खनन मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय और, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की संपत्तियों को भी इस प्लान में शामिल किया जा सकता है.