माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर ने बुधवार को कहा कि उसने भारत में सरकार की ओर से बताए गए अकाउंट्स में से कुछ पर रोक लगा दी है.
न्यूज एजेंसी एएनआई ने हाल ही में सूत्रों के हवाले से बताया था कि सरकार ने ट्विटर से ऐसे 1178 अकाउंट्स को हटाने के लिए कहा था, जो कथित तौर पर किसान आंदोलन को लेकर गलत सूचनाएं और भड़काऊ साम्रगी फैला रहे थे.
ट्विटर ने बुधवार को कहा, ‘’पारदर्शिता स्वस्थ सार्वजनिक बातचीत को बढ़ावा देने के लिए नींव की तरह होती है. हाल के हफ्तों में हिंसा की खबरों के बाद, हम अपने नियमों को लागू करने और भारत में अपने सिद्धांतों की रक्षा करने के लिए सक्रिय कोशिशों पर एक अपडेट शेयर कर रहे हैं.’’
इसके अलावा उसने बताया है
- ''हमने भारत के अंदर अपनी कंट्री विदहेल्ड पॉलिसी के तहत ब्लॉकिंग ऑर्डर्स में पहचाने गए कुछ अकाउंट्स पर रोक लगा दी है. ये अकाउंट भारत के बाहर उपलब्ध रहेंगे.''
- ‘’हालांकि, हमने उन अकाउंट्स पर कोई कार्रवाई नहीं की है जिनमें न्यूज मीडिया संस्थाएं, पत्रकार, एक्टिविस्ट और राजनेता शामिल हैं. हम स्वतंत्र अभिव्यक्ति के अधिकार की वकालत करते रहेंगे, और भारतीय कानून के तहत विकल्प तलाश रहे हैं.''
अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, 4 फरवरी को, सरकार ने ट्विटर को करीब 1200 अकाउंट्स की एक लिस्ट भेजी थी, जिनको भारत में संस्पेंड या ब्लॉक करने के लिए कहा गया था. नोटिस में कहा गया था कि सुरक्षा एजेंसियों ने इन अकाउंट्स की पहचान खालिस्तान का समर्थन करने वाले और पाकिस्तानी समर्थन पाने वाले अकाउंट्स के तौर पर की थी.
ट्विटर ने कहा है कि उसे इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की धारा 69A के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ने कई ब्लॉकिंग ऑर्डर भेजे थे.
ट्विटर ने एक ब्लॉगपोस्ट में कहा कि नुकसानदेह सामग्री कम नजर आए इसके लिए उसने कदम उठाए हैं. ट्विटर ने बताया है कि उसने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के सभी आदेशों के तहत 500 से ज्यादा अकाउंट पर कार्रवाई की है. इनमें ट्विटर के नियमों का उल्लंघन करने पर अकाउंट को स्थायी रूप से बंद करने का कदम भी शामिल है.
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